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गांव में ‘हुक्का-पानी’ बंद, घर पर हमला और जान से मारने की धमकी..! न्याय के लिए 3 बार जनदर्शन में गुहार, आखिर प्रशासन की चुप्पी कब टूटेगी..?

गांव में ‘हुक्का-पानी’ बंद, घर पर हमला और जान से मारने की धमकी..! न्याय के लिए 3 बार जनदर्शन में गुहार, आखिर प्रशासन की चुप्पी कब टूटेगी..?

नवापारा में एक परिवार के सामाजिक बहिष्कार और कथित प्रताड़ना का मामला गंभीर; घर की बाउंड्री तोड़ने, मारपीट व धमकी के आरोप, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई पर उठ रहे सवाल

प्रधान संपादक मयंक गुप्ता/18 नवंबर 2026/दिन बुधवार
महासमुंद / छत्तीसगढ़।
न्याय की उम्मीद लेकर जब कोई पीड़ित परिवार बार-बार प्रशासन के दरवाजे पर दस्तक देता है और उसकी शिकायतें कार्रवाई की बाट जोहती रह जाती हैं, तब सवाल केवल एक परिवार की पीड़ा का नहीं, बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही का बन जाता है। महासमुंद जिले के ग्राम नवापारा में सामने आया एक मामला इसी संवेदनशील सवाल को खड़ा कर रहा है।

ग्राम नवापारा, आश्रित ग्राम पंचायत सिंधौरी, तहसील महासमुंद निवासी भुवनेश्वर निर्मलकर, पिता स्वर्गीय बुधराम निर्मलकर, ने आरोप लगाया है कि उनका परिवार पिछले कई महीनों से सामाजिक बहिष्कार, मानसिक प्रताड़ना, धमकी और विवाद के चलते भयभीत माहौल में जीवन गुजार रहा है। पीड़ित परिवार का दावा है कि गांव में उनका हुक्का-पानी बंद कर दिया गया है और विरोध करने पर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है।

मामले की गंभीरता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि पीड़ित पक्ष के अनुसार, जिला कलेक्टर के जनदर्शन में तीन बार आवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं। पुलिस थाना पटेवा में भी शिकायत दी गई, डायल 112 की मदद ली गई, लेकिन पीड़ित परिवार अब तक ठोस कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठा है।

तीन जनदर्शन आवेदन, न्याय की उम्मीद और कार्रवाई का इंतजार

पीड़ित परिवार द्वारा प्रशासन के समक्ष अपनी शिकायत पहुंचाने के लिए अलग-अलग तिथियों में आवेदन प्रस्तुत किए जाने की जानकारी दी गई है।

प्रथम आवेदन — जनदर्शन क्रमांक 848, दिनांक 02 दिसंबर 2025।

द्वितीय आवेदन — जनदर्शन क्रमांक 697, दिनांक 27 अक्टूबर 2026।

तृतीय आवेदन — जनदर्शन क्रमांक 662, दिनांक 17 नवंबर 2026।

लगातार शिकायतों के बावजूद यदि पीड़ित परिवार को सुरक्षा और कार्रवाई के संबंध में स्पष्ट राहत नहीं मिलती, तो स्वाभाविक रूप से प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े होते हैं।

आवेदन पर कार्रवाई हुई या नहीं, शिकायत की जांच किस स्तर पर पहुंची, संबंधित अधिकारियों ने क्या कदम उठाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा के संबंध में क्या आश्वासन दिया गया—इन सवालों का स्पष्ट जवाब सामने आना जरूरी है।

5–6 महीने से कथित सामाजिक बहिष्कार, आखिर गांव में किसका कानून..?

पीड़ित भुवनेश्वर निर्मलकर का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों के प्रभाव में उनके परिवार का पिछले लगभग पांच से छह महीनों से सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। कथित तौर पर परिवार के साथ सामाजिक व्यवहार बंद कर दिया गया है और उन्हें सामान्य ग्रामीण जीवन जीने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

यदि किसी परिवार को सामाजिक दबाव के माध्यम से अलग-थलग किया जाता है, सार्वजनिक सुविधाओं या सामान्य सामाजिक गतिविधियों से वंचित किया जाता है, तो यह केवल आपसी विवाद का मामला नहीं रह जाता, बल्कि मानव गरिमा और नागरिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बन जाता है।

ग्रामीण परिवेश में सामाजिक बहिष्कार का असर केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार के बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर भी मानसिक दबाव डाल सकता है।

आरोपों की सत्यता की जांच कर प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर इस परिवार के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं..?

25 अक्टूबर की घटना: घर पर हमला, बाउंड्रीवाल तोड़ने और धमकी का आरोप

पीड़ित पक्ष ने अपने आवेदन में 25 अक्टूबर 2026 की घटना का उल्लेख करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं।

शिकायत के अनुसार, विश्राम चौहान, हरियर चौहान, सुभाष चौहान एवं लिलेश चौहान, सभी पिता मानिकराम चौहान, तथा अन्य लोगों द्वारा कथित रूप से लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों के साथ उनके घर पर हमला किया गया।

पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस दौरान घर की बाउंड्रीवाल को क्षतिग्रस्त किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। भयभीत परिवार ने घर के भीतर छिपकर अपनी जान बचाई।

घटना के बाद डायल 112 को सूचना देने तथा थाना पटेवा में लिखित शिकायत प्रस्तुत करने की बात भी आवेदन में कही गई है।

यदि शिकायत में उल्लेखित घटना सही है, तो यह अत्यंत गंभीर मामला है। किसी भी नागरिक के घर पर हमला, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और जान से मारने की धमकी देना कानून-व्यवस्था से जुड़ा विषय है, जिस पर निष्पक्ष जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई अपेक्षित है।

खसरा नंबर 433 की जमीन को लेकर विवाद, बाउंड्री निर्माण में भी बाधा का आरोप

पीड़ित परिवार ने अपनी निजी भूमि खसरा नंबर 433 को लेकर भी विवाद और प्रताड़ना की शिकायत की है।

आवेदन के मुताबिक, भूमि पर बाउंड्रीवाल निर्माण के दौरान काम रोकने, विरोध करने और कथित रूप से बलपूर्वक परेशान करने की घटनाएं सामने आ रही हैं।

भूमि विवाद का समाधान कानून और राजस्व प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। यदि किसी पक्ष को भूमि पर अधिकार या निर्माण को लेकर आपत्ति है, तो सक्षम अधिकारी के समक्ष उसका निराकरण किया जा सकता है। लेकिन विवाद के नाम पर किसी परिवार को धमकाना, हमला करना अथवा सामाजिक रूप से प्रताड़ित करना स्वीकार्य नहीं हो सकता।

इस मामले में राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त जांच से विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

थाना पटेवा में शिकायत के बाद कार्रवाई कहां तक पहुंची..?

पीड़ित पक्ष का कहना है कि घटना के बाद पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन उन्हें अब तक अपेक्षित कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है।

यहां सवाल केवल शिकायत दर्ज कराने का नहीं, बल्कि शिकायत के बाद जांच की प्रगति, उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण, संबंधित पक्षों के बयान और सुरक्षा संबंधी उपायों का भी है।

क्या पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया..?

क्या क्षतिग्रस्त बाउंड्रीवाल की जांच की गई..?

क्या शिकायत में नामजद लोगों से पूछताछ हुई..?

क्या पीड़ित परिवार को किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई..?

इन सवालों पर संबंधित पुलिस अधिकारियों का पक्ष सामने आना भी आवश्यक है, ताकि मामले की वास्तविक स्थिति पाठकों के सामने स्पष्ट हो सके।

तीन बार जनदर्शन के बाद भी सवाल बरकरार—क्या शिकायतें केवल कागजों तक सीमित हैं?

जनदर्शन आम नागरिकों के लिए अपनी समस्याएं सीधे जिला प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बार-बार आवेदन प्रस्तुत करता है, तब उससे कार्रवाई की उम्मीद भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है।

नवापारा के इस मामले में तीन जनदर्शन आवेदन सामने आने के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया, शिकायतों के निराकरण और जवाबदेही पर सवाल उठना लाजिमी है।

पीड़ित परिवार आखिर कब तक भय और असुरक्षा के बीच जीवन गुजारेगा..?

क्या प्रशासन शिकायतों को गंभीरता से लेकर मौके पर जांच कराएगा..?

क्या पुलिस और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से विवाद का निराकरण करेंगे..?

क्या कथित सामाजिक बहिष्कार और धमकी के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी..?

प्रशासन से निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग

पीड़ित परिवार की शिकायतों के आधार पर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और संबंधित राजस्व अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच, घटनास्थल का निरीक्षण, शिकायतों की स्थिति सार्वजनिक करने तथा कानून के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की मांग उठ रही है।

साथ ही, दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक स्थिति सामने लाना भी जरूरी है, ताकि किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

अब प्रशासन की परीक्षा—न्याय मिलेगा या फिर इंतजार ही बढ़ेगा..?

नवापारा का यह मामला अब केवल एक परिवार की शिकायत तक सीमित नहीं रह गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक दबाव, आपसी विवाद, नागरिक सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े कई सवाल खड़े कर रहा है।

तीन बार जनदर्शन में गुहार लगाने के बाद पीड़ित परिवार की उम्मीद अब प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है।

यदि शिकायतों में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, यदि मामले में कोई तथ्य अलग सामने आता है, तो उसे भी निष्पक्ष जांच के जरिए सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

आखिर सवाल यही है—जब एक परिवार न्याय के लिए बार-बार प्रशासन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो, तो उसकी सुरक्षा और शिकायतों के निराकरण की जिम्मेदारी कौन निभाएगा..?

अब देखना होगा कि तीसरे जनदर्शन आवेदन के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं, और नवापारा के इस परिवार को न्याय एवं सुरक्षा की उम्मीद कब तक हकीकत में बदलती है।

— बेबाक बयान न्यूज
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं थमी विभागीय कार्रवाई..? पिथौरा वन विभाग में ‘अटैचमेंट राज’ पर बवाल, लिपिक की शिकायत ने खोली प्रशासनिक व्यवस्था की पोल..!

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं थमी विभागीय कार्रवाई..? पिथौरा वन विभाग में ‘अटैचमेंट राज’ पर बवाल, लिपिक की शिकायत ने खोली प्रशासनिक व्यवस्था की पोल..!

न्यायालय की रोक के बावजूद आदेश के पालन पर सवाल, SDO की कार्यशैली और बाहरी हस्तक्षेप को लेकर गंभीर आरोप; भुगतान, वाउचर और विभागीय निर्णयों की निष्पक्ष जांच की उठी मांग

प्रधान संपादक मयंक गुप्ता/16 नवम्बर 2026/दिन सोमवार
महासमुंद / पिथौरा।
महासमुंद वनमंडल के अंतर्गत आने वाला पिथौरा वन परिक्षेत्र इन दिनों विभागीय कार्यप्रणाली और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर विवादों के घेरे में है। मामला केवल एक कर्मचारी के पदस्थापन अथवा संलग्नीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन, अधिकारियों की जवाबदेही और सरकारी कार्यालयों में कथित बाहरी हस्तक्षेप जैसे गंभीर सवालों से जुड़ता नजर आ रहा है।

पिथौरा वन परिक्षेत्र में पदस्थ लिपिक वीरेंद्र कुमार चौहान से संबंधित विभागीय कार्रवाई ने इस पूरे प्रकरण को नया मोड़ दे दिया है। आरोप है कि उन्हें मूल पदस्थापना से हटाकर वन काष्ठागार (डिपो) में संलग्न कर दिया गया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की शरण ली। बताया जा रहा है कि न्यायालय ने संबंधित संलग्नीकरण कार्रवाई पर स्थगन आदेश जारी किया है।

इसके बावजूद न्यायालयीन आदेश के प्रभावी पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यदि वास्तव में स्थगन आदेश लागू होने के बाद भी उसके विपरीत कोई प्रशासनिक कदम उठाया गया है, तो यह महज विभागीय विवाद नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेश की गरिमा और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा विषय है।

हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा कर्मचारी, अब आदेश के पालन पर निगाहें

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वीरेंद्र कुमार चौहान को पिथौरा वन परिक्षेत्र से हटाकर वन काष्ठागार में संलग्न किए जाने के निर्णय से असंतुष्ट होकर उन्होंने न्यायिक रास्ता अपनाया। उनका पक्ष है कि विभागीय स्तर पर उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया और प्रशासनिक कार्रवाई के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई है।
ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि न्यायालय के आदेश की वास्तविक स्थिति क्या है और विभाग ने उसके अनुपालन में अब तक कौन-कौन से कदम उठाए हैं..?

क्या संबंधित अधिकारियों ने न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप पूर्व स्थिति बहाल की..? यदि नहीं, तो इसके पीछे क्या प्रशासनिक कारण हैं..? क्या आदेश की प्रमाणित प्रति विभाग को प्राप्त हो चुकी है..? इन बिंदुओं पर विभागीय स्पष्टीकरण आवश्यक है।

कानूनी दृष्टि से भी यह स्पष्ट होना जरूरी है कि स्थगन आदेश में किन परिस्थितियों और किन निर्देशों पर रोक लगाई गई है। आदेश की वास्तविक शर्तों और विभागीय कार्रवाई की तुलना किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

SDO की कार्यशैली पर सवाल, कार्यालय में बाहरी दखल की चर्चा

इस पूरे मामले में पिथौरा की उप वनमंडलाधिकारी (SDO) डिम्पी बैस की कार्यशैली भी चर्चा का विषय बनी हुई है। शिकायतों और लगाए जा रहे आरोपों के अनुसार, कार्यालयीन कामकाज में प्रशासनिक मर्यादाओं और विभागीय पदानुक्रम को लेकर असंतोष की स्थिति बताई जा रही है।

आरोप यह भी हैं कि कुछ बाहरी व्यक्तियों का कार्यालयीन गतिविधियों में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप है। चर्चा के अनुसार, कुछ लोग अधिकारियों के नाम और प्रभाव का हवाला देकर विभागीय निर्णयों तथा कर्मचारियों के कामकाज को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

यदि सरकारी कार्यालयों में किसी बाहरी व्यक्ति को बिना वैधानिक अधिकार के शासकीय निर्णयों, भुगतान प्रक्रियाओं अथवा प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करने की छूट मिल रही है, तो यह गंभीर जांच का विषय है।

हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का निर्धारण जांच के बाद ही संभव है। इसलिए विभाग को चाहिए कि वह कार्यालयीन व्यवस्था, आगंतुकों की भूमिका और निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर स्थिति स्पष्ट करे।

सरकारी भुगतान और वाउचर प्रक्रिया भी जांच के दायरे में लाने की मांग

विवाद का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू शासकीय भुगतान, बिल-वाउचर और वित्तीय प्रक्रिया से जुड़ा बताया जा रहा है।

शिकायतों में कथित तौर पर वित्तीय मामलों में दबाव बनाए जाने और अनुचित लाभ की चर्चाओं का उल्लेख किया जा रहा है। यदि इन आरोपों में कोई तथ्यात्मक आधार है, तो संबंधित भुगतान अभिलेखों, स्वीकृति आदेशों, बिलों, वाउचरों और वित्तीय अनुमोदनों की जांच आवश्यक हो जाती है।

जांच के दौरान यह देखा जाना चाहिए कि भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हुए या नहीं, वित्तीय स्वीकृति देने वाले अधिकारियों की भूमिका क्या रही और प्रत्येक भुगतान के पीछे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं या नहीं।

साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि किसी कर्मचारी पर नियमविरुद्ध कार्य करने के लिए दबाव तो नहीं बनाया गया। सरकारी धन का उपयोग पारदर्शी तरीके से होना प्रशासनिक व्यवस्था की बुनियादी जिम्मेदारी है।

रेंजर की भूमिका और विभागीय नियंत्रण पर भी उठ रहे प्रश्न

पिथौरा वन परिक्षेत्र में प्रशासनिक समन्वय को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। परिक्षेत्र अधिकारी यानी रेंजर की भूमिका क्षेत्रीय वन प्रबंधन, कर्मचारियों के समन्वय और मैदानी गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण होती है।

ऐसे में यदि उच्चस्तरीय हस्तक्षेप अथवा विभागीय मतभेदों के कारण मैदानी अधिकारियों की निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है, तो इसका असर विभागीय कार्यक्षमता पर पड़ सकता है।

वन परिक्षेत्र का काम केवल कार्यालयीन फाइलों और आदेशों तक सीमित नहीं है। वन सुरक्षा, अवैध कटाई पर नियंत्रण, वन्यजीव संरक्षण, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और मैदानी अमले का संचालन भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है।

इसलिए यह जरूरी है कि विभागीय विवादों का समाधान पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया से हो, ताकि वन संरक्षण और जनहित से जुड़े कार्य प्रभावित न हों।

PCCF से लेकर वनमंडलाधिकारी तक उठी निष्पक्ष जांच की मांग

पिथौरा वन परिक्षेत्र से जुड़े इस प्रकरण में अब उच्च अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF), मुख्य वन संरक्षक और वनमंडलाधिकारी स्तर पर मामले की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच में निम्न बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए—

1 लिपिक वीरेंद्र कुमार चौहान के संलग्नीकरण का आदेश किन प्रशासनिक कारणों से जारी किया गया..?

2 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति विभाग को कब प्राप्त हुई और उसके बाद क्या कार्रवाई की गई..?

3 क्या न्यायालय के आदेश के अनुरूप विभागीय स्थिति बहाल की गई अथवा कोई अन्य आदेश जारी किया गया..?

4 कार्यालयीन कामकाज में बाहरी व्यक्तियों के कथित हस्तक्षेप की वास्तविकता क्या है..?

5 शासकीय भुगतान, बिल-वाउचर और वित्तीय स्वीकृतियों की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है या नहीं..?

6 संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर जवाबदेही तय की गई है या नहीं..?

सबसे बड़ा सवाल: क्या सरकारी विभागों में न्यायालयीन आदेशों का पालन भी सुनिश्चित नहीं रहेगा..?

लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी सरकारी अधिकारी कानून और न्यायालय के निर्देशों से ऊपर नहीं है। प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग नियमों के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ है, तो उसके लिए विभागीय और न्यायिक उपचार उपलब्ध हैं। वहीं यदि किसी अधिकारी पर आरोप लगाए गए हैं, तो उसे भी निष्पक्ष जांच और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

पिथौरा वन परिक्षेत्र का यह मामला अब एक कर्मचारी के व्यक्तिगत विवाद से आगे बढ़कर विभागीय पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही की कसौटी बनता जा रहा है।

अब निगाहें वन विभाग के उच्च अधिकारियों पर टिकी हैं। क्या इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी? क्या न्यायालयीन आदेश के पालन की स्थिति सार्वजनिक की जाएगी? क्या वित्तीय और प्रशासनिक शिकायतों की वास्तविकता सामने लाई जाएगी..?

या फिर इन सवालों के जवाब भी विभागीय फाइलों तक ही सीमित रह जाएंगे..?

बेबाक बयान न्यूज की ओर से संबंधित वन अधिकारियों का पक्ष भी आमंत्रित है। उनका आधिकारिक जवाब और दस्तावेजी स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

— प्रधान संपादक, मयंक गुप्ता बेबाक बयान न्यूज

दीपों की जगमगाहट के बीच आत्मा को प्रकाशित करने का संदेश: उपकार भवन में आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनी दीपावली, प्रीति दीदी ने समझाया पर्व का गूढ़ रहस्य

दीपों की जगमगाहट के बीच आत्मा को प्रकाशित करने का संदेश: उपकार भवन में आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनी दीपावली, प्रीति दीदी ने समझाया पर्व का गूढ़ रहस्य

मन के विकारों की सफाई, पुराने कर्मों का हिसाब समाप्त कर श्रेष्ठ संस्कारों की नई शुरुआत करने का दिया संदेश; सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

प्रधान संपादक मयंक गुप्ता/
मोबाईल 9826517734/
दिन गुरुवार/ 12 नवम्बर 2026

महासमुंद / तुमगांव रोड।
दीपावली का पर्व केवल घरों को दीपों से रोशन करने और खुशियां मनाने का अवसर नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर छिपे अज्ञान, नकारात्मकता और विकारों को समाप्त कर जीवन को सकारात्मकता के प्रकाश से प्रकाशित करने का भी संदेश देता है। इसी आध्यात्मिक भावना और आत्मिक उल्लास के साथ प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तुमगांव रोड स्थित स्थानीय सेवाकेंद्र ‘उपकार भवन’ में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास, श्रद्धा और गरिमामय वातावरण में मनाया गया।

इस अवसर पर सेवाकेंद्र परिसर दीपों की रोशनी से जगमगाता नजर आया। आध्यात्मिक वातावरण, आपसी स्नेह, भाईचारे और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे आयोजन को विशेष बना दिया। कार्यक्रम में उपस्थित भाई-बहनों ने दीपोत्सव को केवल एक पारंपरिक उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि और जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन लाने के संकल्प के रूप में मनाया।

दीपावली का वास्तविक अर्थ स्वयं के भीतर ज्ञान का दीप जलाना : प्रीति दीदी

कार्यक्रम में सेवाकेंद्र संचालिका ब्रह्माकुमारी प्रीति दीदी ने दीपावली के आध्यात्मिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि बाहरी दीपक तो कुछ समय के लिए वातावरण को रोशन करते हैं, लेकिन आत्मा में ज्ञान और सकारात्मक विचारों का प्रकाश जीवन को सही दिशा प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि दीपावली हमें अपने भीतर झांकने, अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की प्रेरणा देती है। मनुष्य के जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचार ही वास्तविक अंधकार हैं। जब व्यक्ति इन विकारों को त्यागकर प्रेम, शांति, करुणा और सद्भाव को अपने जीवन में स्थान देता है, तभी दीपावली का वास्तविक उद्देश्य सार्थक होता है।

घर की सफाई के साथ मन की सफाई भी जरूरी

प्रीति दीदी ने दीपावली की परंपराओं को आध्यात्मिक जीवन से जोड़ते हुए बताया कि पर्व आने से पहले जिस तरह लोग अपने घरों की साफ-सफाई करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन और बुद्धि की भी सफाई करनी चाहिए।

मन में वर्षों से जमा ईर्ष्या, नफरत, पुरानी शिकायतें, कटुता और नकारात्मक संस्कार जीवन की शांति को प्रभावित करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम दूसरों की गलतियों को लेकर मन में बोझ रखने के बजाय क्षमा, प्रेम और सद्भाव का भाव विकसित करें। स्वच्छ घर के साथ स्वच्छ विचार ही जीवन में वास्तविक खुशहाली लाते हैं।

नए वस्त्र केवल परंपरा नहीं, नवीन सोच और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक

दीपावली पर नए वस्त्र धारण करने की परंपरा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसका आध्यात्मिक संदेश जीवन में नवीनता और सकारात्मकता को अपनाना भी है। जिस प्रकार व्यक्ति नए वस्त्र पहनकर उत्सव की उमंग महसूस करता है, उसी प्रकार उसे अपने विचारों, व्यवहार और जीवनशैली में भी श्रेष्ठ परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए।

नए विचार, नई उमंग और श्रेष्ठ संकल्प ही जीवन को नई दिशा प्रदान करते हैं। व्यक्ति को हर दिन अपने व्यवहार में कुछ अच्छा जोड़ने और अपनी कमियों को कम करने का प्रयास करना चाहिए।

पुराने बही-खाते बंद करने के साथ पुराने कर्मों का हिसाब भी करें समाप्त

दीपावली के अवसर पर व्यापारी वर्ग द्वारा नए बही-खाते प्रारंभ करने की परंपरा को समझाते हुए प्रीति दीदी ने इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार व्यापारी पुराने खातों का समापन कर नए आर्थिक वर्ष की शुरुआत करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने पुराने नकारात्मक व्यवहार, गलत आदतों और कटु अनुभवों से सीख लेकर जीवन में श्रेष्ठ कर्मों की नई शुरुआत करनी चाहिए।

उन्होंने क्षमा, परोपकार, सहयोग और निस्वार्थ सेवा को जीवन की महत्वपूर्ण पूंजी बताते हुए प्रेरित किया कि किसी के प्रति मन में द्वेष रखने के बजाय सभी के प्रति शुभभावना रखनी चाहिए। दूसरों के जीवन में खुशियां बांटना और जरूरतमंदों की सहायता करना ही श्रेष्ठ कर्मों की वास्तविक पहचान है।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बढ़ाई आयोजन की आध्यात्मिक गरिमा

दीपोत्सव के दौरान ब्रह्माकुमारी परिवार के श्वेत वस्त्रधारी भाई-बहनों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से पर्व की आध्यात्मिक भावना को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया। इन प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों को भावविभोर किया और पूरे सेवाकेंद्र परिसर में उत्साह एवं सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण निर्मित किया।

दीपों की सजावट और आध्यात्मिक संदेशों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में आपसी प्रेम, आत्मीयता और पारिवारिक एकता की झलक भी देखने को मिली। उपस्थित भाई-बहनों ने एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सुख, शांति, समृद्धि और सद्भाव की कामना की।

सच्ची दीपावली तब, जब जीवन से मिटे अज्ञान और व्यवहार में आए सद्भाव

कार्यक्रम का मूल संदेश यही रहा कि दीपावली की सार्थकता केवल घरों में रोशनी करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यदि मनुष्य अपने विचारों को पवित्र बनाए, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखे, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखे और अपने कर्मों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करे, तो यही वास्तविक yuv आध्यात्मिक दीपोत्सव है।

उपकार भवन में आयोजित इस आयोजन ने उपस्थित लोगों को आत्मचिंतन के साथ जीवन में श्रेष्ठ संस्कार अपनाने और समाज में प्रेम, शांति एवं भाईचारे की रोशनी फैलाने की प्रेरणा दी। दीपावली का यह आध्यात्मिक संदेश निश्चित रूप से बाहरी चमक-दमक से आगे बढ़कर आंतरिक खुशियों और मानवीय मूल्यों की महत्ता को रेखांकित करता है।

रिश्तों का कत्ल या खूनी वहशियाना खेल..? नयापारा में ससुराल पक्ष के लाठी-डंडों और धारदार हथियारों के हमले से दामाद दीपक ठाकुर की हालत नाजुक, कार के सामने बहा खून

रिश्तों का कत्ल या खूनी वहशियाना खेल..? नयापारा में ससुराल पक्ष के लाठी-डंडों और धारदार हथियारों के हमले से दामाद दीपक ठाकुर की हालत नाजुक, कार के सामने बहा खून

राम कृष्ण केयर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर साँसों की आखिरी जंग

​प्रधान संपादक: मयंक गुप्ता | दिनांक: 12 नवंबर 2026 | दिन गुरुवार स्थान: महासमुंद, छत्तीसगढ़।
​महासमुंद जिले के नयापारा वार्ड में पारिवारिक रंजिश और कलह ने एक बार फिर ऐसा खूनी रूप ले लिया है, जिसने मानवता को भी शर्मसार कर दिया है। जिस काली कार (क्रमांक: CG06HE8881) पर सवार होकर दामाद दीपक ठाकुर अपनी ससुराल पहुंचे थे, उसी गाड़ी के ठीक सामने खून से सनी वह वीभत्स दास्तान रची गई, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। ससुराल पक्ष के लोगों पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला करने का गंभीर आरोप है। इस निर्मम और क्रूर हमले में गंभीर रूप से घायल दीपक ठाकुर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। उनकी बेहद नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें रायपुर के राम कृष्ण केयर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर भर्ती कराया गया है।

​इसी कार से पहुंचे थे दीपक, गाड़ी के सामने ही मच गया हाहाकार

​प्राप्त जानकारी के अनुसार, 11 नवंबर 2026 की शाम को दीपक ठाकुर अपनी ब्लैक कलर की हुंडई कार (CG06HE8881) से महासमुंद के नयापारा स्थित अपने ससुराल पहुंचे थे। वाहन से उतरने के बाद किसी पुरानी पारिवारिक बात और आपसी कलह को लेकर बहस शुरू हुई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि रिश्तों की सारी मर्यादाएं तार-तार हो गईं।

​आरोप है कि ठीक इसी कार के सामने और उसके आसपास के दायरे में ससुराल पक्ष के कुछ हमलावरों ने दीपक ठाकुर पर लाठी-डंडों तथा धारदार हथियारों से अचानक हमला बोल दिया। इस दुस्साहसिक वारदात में उनके सिर और शरीर के अन्य संवेदनशील हिस्सों पर गंभीर वार किए गए, जिससे वे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। इस सनसनीखेज घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास हड़कंप मच गया।

​प्रत्यक्षदर्शियों की रोंगटे खड़े कर देने वाली जुबानी: आधे से पौन घंटे तक जारी रहा तांडव

​इस खूनी संघर्ष की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दीपक पर लगभग आधे से पौन घंटे तक ताबड़तोड़ हमलों का दौर अनवरत जारी रहा। चश्मदीदों का यहां तक कहना है कि हमलावरों की क्रूरता इतनी भीषण थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे मौके पर ही दम तोड़ चुके हों या उनकी सांसें वहीं थम गई हों। इस अमानवीय कृत्य ने स्थानीय लोगों की रूह को झकझोर कर रख दिया है।

​डायल 112 की मदद से पहले आर.एल.सी. और फिर रायपुर रेफर

​घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और परिजनों द्वारा तत्काल आपातकालीन सहायता के लिए डायल 112 को सूचित किया गया। आनन-फानन में गंभीर रूप से घायल दीपक ठाकुर को महासमुंद के रायपुर रोड स्थित आर.एल.सी. हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उनकी हालत की गंभीरता को भांपते हुए प्राथमिक उपचार दिया।

​चूंकि सिर पर गंभीर चोटों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हो चुका था और उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी, इसलिए स्थानीय अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत रायपुर के लिए रेफर कर दिया।

​राम कृष्ण केयर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर साँसों की जंग

​परिजन और शुभचिंतक घायल दीपक को लेकर फौरन रायपुर पहुँचे, जहाँ उन्हें राम कृष्ण केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वर्तमान में उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं।

​इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। एक ओर जहाँ अस्पताल में डॉक्टरों की टीम उनकी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं दूसरी ओर महासमुंद से लेकर नयापारा तक इस बात की चर्चा है कि आखिर पारिवारिक मतभेद इतने क्रूर और हिंसक कैसे हो सकते हैं?

​पुलिस प्रशासन और न्याय पर टिकी निगाहें

​इस खूनी तांडव ने समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या मामूली पारिवारिक विवाद किसी की जान लेने का लाइसेंस बन सकते हैं? घटना के वक्त कौन-कौन लोग मौजूद थे और इस हिंसक साजिश में किस-किस की संलिप्तता है—इन सभी बातों का खुलासा अब पुलिस की निष्पक्ष और गहरी जांच के बाद ही हो सकेगा।

​नयापारा की इस दहला देने वाली वारदात के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट और घटनास्थल पर मौजूद कार (CG06HE8881) से जुड़े साक्ष्यों को आधार बनाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है।

​कानून को अपने हाथ में लेकर किसी की जिंदगी को खतरे में डालने वालों पर पुलिस किस प्रकार का शिकंजा कसती है, इस पर पूरे क्षेत्र की निगाहें टिकी हुई हैं।
​बेबाक बयान न्यूज़ — हर बात खुलकर, हर राज खुलकर।

​महासमुंद बिजली विभाग का ‘पंचूराम कनेक्शन’: 12 साल, एक कुर्सी और वसूली के गंभीर आरोप… आखिर कौन दे रहा संरक्षण..?

​महासमुंद बिजली विभाग का ‘पंचूराम कनेक्शन’: 12 साल, एक कुर्सी और वसूली के गंभीर आरोप… आखिर कौन दे रहा संरक्षण..?

मुख्यमंत्री तक पहुंची शिकायत, बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल; किसानों को ट्रांसफार्मर और कनेक्शन के लिए भटकाने का आरोप, वर्षों के कार्यकाल की उच्चस्तरीय जांच की मांग

प्रधान संपादक मयंक गुप्ता दिन शुक्रवार धनतेरस /
दिनांक 06 नवम्बर 2026 महासमुंद, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। किसानों को समय पर बिजली कनेक्शन नहीं मिलना, खराब ट्रांसफार्मर बदलने में देरी, अधिकारियों की कथित उदासीनता और विभागीय व्यवस्था में वर्षों से एक ही स्थान पर जमे रहने के आरोपों ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शासन की स्थानांतरण नीति में प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यकाल संबंधी दिशा-निर्देश मौजूद हैं, तो आखिर कुछ अधिकारी वर्षों से एक ही क्षेत्र में किस आधार पर पदस्थ बने हुए हैं?

मामले को लेकर अखिल भारतीय प्रशासनिक सुधार परामर्शी संगठन, कोरबा क्षेत्रीय कार्यालय ने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को शिकायत भेजकर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। संगठन ने आरोप लगाया है कि महासमुंद सहित रायगढ़ रीजन में कुछ अधिकारियों का लंबे समय से प्रभाव बना हुआ है। शिकायत में कथित ठेकेदारी गतिविधियों, पद के दुरुपयोग, किसानों से अवैध वसूली और प्रशासनिक व्यवस्था में अनियमितताओं की जांच की मांग उठाई गई है।

किसानों की मजबूरी या बिजली विभाग की लापरवाही? ट्रांसफार्मर बदलने के लिए भी लगाने पड़ रहे चक्कर!

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली केवल घरेलू सुविधा नहीं, बल्कि खेती-किसानी की जीवनरेखा है। कृषि पंपों के माध्यम से सिंचाई करने वाले किसानों के लिए समय पर विद्युत कनेक्शन और खराब ट्रांसफार्मर को बदलना बेहद जरूरी है। लेकिन संगठन की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महासमुंद जिले में किसानों को इन बुनियादी कार्यों के लिए भी लंबे समय तक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

शिकायत के मुताबिक, कई मामलों में किसानों को
ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं होने और डिपॉजिट कनेक्शन की प्रक्रिया में देरी का हवाला देकर टालने की बात कही गई है। कुछ किसानों की ओर से कथित तौर पर यह शिकायत भी सामने आई है कि बिना अतिरिक्त पैसे दिए काम आगे नहीं बढ़ता।

यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह केवल विभागीय लापरवाही का मामला नहीं होगा, बल्कि किसानों के अधिकारों और सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय होगा।

आखिर किसानों को अपनी ही जरूरत के लिए बार-बार अधिकारियों के सामने गुहार क्यों लगानी पड़ रही है? क्या विभाग के पास खराब ट्रांसफार्मर बदलने और नए कनेक्शन जारी करने की कोई समयबद्ध व्यवस्था नहीं है? इन सवालों का जवाब विभागीय अधिकारियों को देना चाहिए।

वेतन सरकारी, लेकिन कामकाज पर ठेकेदारी का आरोप! आखिर किसके संरक्षण में चल रहा कथित खेल?

शिकायत में एक और गंभीर आरोप लगाया गया है कि विभाग के कुछ अधिकारी अपने नियमित शासकीय दायित्वों के बजाय ठेकेदारी जैसी गतिविधियों में कथित रूप से रुचि ले रहे हैं। संगठन ने मांग की है कि संबंधित अधिकारियों की संपत्ति, कार्यकाल, विभागीय निर्णयों और ठेकेदारों के साथ उनके संभावित संबंधों की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सरकारी सेवा में पदस्थ अधिकारी किसी भी प्रकार की निजी ठेकेदारी या व्यावसायिक गतिविधि में संलिप्त हैं? यदि ऐसा है, तो संबंधित सेवा नियमों के तहत इसकी जांच और जवाबदेही तय होनी चाहिए।

हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और किसी भी अधिकारी की दोषसिद्धि अभी जांच का विषय है। इसलिए विभागीय दस्तावेजों, वित्तीय अभिलेखों, कार्यादेशों और भुगतान प्रक्रिया की जांच इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण होगी।

दस से बारह वर्षों तक एक ही जिले में पदस्थापना! स्थानांतरण नीति आखिर किसके लिए?

शिकायत का एक प्रमुख मुद्दा अधिकारियों का लंबे समय तक एक ही स्थान पर बने रहना है। संगठन का दावा है कि महासमुंद जिले में कुछ अधिकारी लगभग 10 से 12 वर्षों से एक ही क्षेत्र में पदस्थ हैं।

संगठन ने ऊर्जा विभाग की स्थानांतरण नीति और तीन वर्ष के कार्यकाल से संबंधित दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए सवाल उठाया है कि जब प्रशासनिक व्यवस्था में स्थानांतरण और पदस्थापना के स्पष्ट प्रावधान हैं, तो उनका पालन क्यों नहीं हो रहा?

क्या संबंधित अधिकारियों के लंबे कार्यकाल को लेकर विभाग ने कोई विशेष प्रशासनिक आदेश जारी किया है? क्या इनके स्थानांतरण पर कभी विचार किया गया? यदि किया गया, तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ.?

इन सवालों का जवाब विभागीय रिकॉर्ड और शासन के आदेशों से ही सामने आ सकता है। संगठन ने संबंधित अधिकारियों के पूरे सेवाकाल और पदस्थापना का रिकॉर्ड सार्वजनिक जांच के दायरे में लाने की मांग की है।

मनीष तनेजा के अतिरिक्त प्रभार पर सवाल, रायगढ़ रीजन में प्रशासनिक व्यवस्था की जांच की मांग

शिकायत में अतिरिक्त मुख्य अभियंता मनीष तनेजा का नाम भी प्रमुखता से उठाया गया है। संगठन के आरोप के अनुसार, वे लगभग 20 महीनों से रायगढ़ रीजन में मुख्य अभियंता का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

संगठन ने सवाल उठाया है कि इतने लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण पद पर नियमित पदस्थापना के स्थान पर अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था क्यों जारी है?

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके प्रभाव के कारण रीजन में अधिकारियों की पदोन्नति और पदस्थापना से संबंधित निर्णय प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि के लिए विभागीय पदस्थापना आदेश, अतिरिक्त प्रभार की स्वीकृति, पदोन्नति संबंधी रिकॉर्ड और प्रशासनिक निर्णयों की जांच आवश्यक है।

यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि अतिरिक्त प्रभार किस आदेश के तहत दिया गया और उसकी निरंतरता के पीछे प्रशासनिक कारण क्या हैं।

महासमुंद के कार्यपालन यंत्री पंचूराम वर्मा पर भी उठे सवाल, दस साल के कार्यकाल की जांच की मांग

महासमुंद में पदस्थ कार्यपालन यंत्री पंचूराम वर्मा की कार्यप्रणाली को लेकर भी संगठन ने गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वे लंबे समय से महासमुंद में पदस्थ हैं और विभागीय कार्यों के संचालन में अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखाई जा रही है। संगठन ने उनके मुख्यालय में नियमित उपस्थिति, किसानों की शिकायतों के निराकरण, ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया तथा नए विद्युत कनेक्शन जारी करने में हुई देरी की जांच कराने की मांग की है।

इसके अलावा शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया है कि वे अधिकांश समय मुख्यालय से बाहर रहते हैं और आम नागरिकों की समस्याओं पर समयबद्ध प्रतिक्रिया नहीं देते।

यदि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अवैध वसूली अथवा ठेकेदारी में संलिप्तता के आरोप लगाए गए हैं, तो उनकी जांच स्वतंत्र एजेंसी अथवा सक्षम विभागीय जांच दल से कराई जानी चाहिए। आरोपों की सत्यता दस्तावेजी साक्ष्यों और निष्पक्ष जांच के बाद ही तय हो सकती है।

विभागीय मेंटेनेंस पर सवाल, बार-बार बिजली गुल होने से आम जनता परेशान

बिजली व्यवस्था में लगातार होने वाले व्यवधान और रखरखाव संबंधी शिकायतें भी ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता का विषय हैं। किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति चाहिए, वहीं आम उपभोक्ताओं को भी समय पर शिकायत निराकरण और बेहतर सेवाओं की अपेक्षा रहती है।

ऐसे में यदि बिजली आपूर्ति, लाइन मेंटेनेंस, ट्रांसफार्मर बदलने और शिकायतों के निराकरण में लगातार देरी हो रही है, तो इसकी जवाबदेही तय करना जरूरी है।

विभाग को यह बताना चाहिए कि महासमुंद जिले में पिछले वर्षों के दौरान कितने ट्रांसफार्मर खराब हुए, कितने निर्धारित समय में बदले गए, कितने कृषि पंप कनेक्शन लंबित हैं और उपभोक्ताओं की कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया।

केवल आश्वासन से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। जरूरत है कि विभागीय आंकड़ों को सार्वजनिक कर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री से संगठन की प्रमुख मांगें

अखिल भारतीय प्रशासनिक सुधार परामर्शी संगठन ने मुख्यमंत्री से शिकायत के माध्यम से निम्नलिखित मांगें उठाई हैं—

1 महासमुंद एवं रायगढ़ रीजन में संबंधित अधिकारियों के संपूर्ण पदस्थापना कार्यकाल की जांच कराई जाए।

2 कथित ठेकेदारी गतिविधियों और पद के दुरुपयोग के आरोपों की स्वतंत्र जांच हो।

3 किसानों से ट्रांसफार्मर बदलने, नए कनेक्शन और अन्य विद्युत कार्यों के नाम पर कथित अवैध वसूली की शिकायतों की जांच कराई जाए।

4 संबंधित अधिकारियों की संपत्ति, विभागीय कार्यादेशों, ठेकेदारों से संभावित संबंधों और भुगतान संबंधी अभिलेखों की जांच की जाए।

5 मनीष तनेजा के अतिरिक्त प्रभार की वैधता और उसके प्रशासनिक औचित्य की समीक्षा की जाए।

6 कार्यपालन यंत्री पंचूराम वर्मा के लंबे कार्यकाल, मुख्यालय में उपस्थिति और विभागीय कार्यों की समीक्षा की जाए।

7 स्थानांतरण नीति एवं शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक प्रशासनिक निर्णय लिए जाएं।

8 जांच में आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

अब देखना होगा, शिकायत पर शासन की कार्रवाई कब..?

महासमुंद बिजली विभाग से जुड़ा यह मामला अब केवल अधिकारियों की पदस्थापना तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें किसानों की परेशानी, आम उपभोक्ताओं की शिकायतें, विभागीय पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आए हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शासन इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराएगा? क्या वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों के कार्यकाल की समीक्षा होगी? क्या कथित अवैध वसूली और ठेकेदारी के आरोपों की सच्चाई सामने आएगी..?

फिलहाल संगठन की शिकायत के बाद निगाहें शासन और ऊर्जा विभाग के अगले कदम पर टिकी हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों और आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तथा शिकायत पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो जनहित में आंदोलन किया जाएगा।

अब सवाल मुख्यमंत्री और ऊर्जा विभाग से है—बिजली विभाग में जवाबदेही तय होगी या वर्षों से चली आ रही व्यवस्था यूं ही चलती रहेगी..?

प्रधान संपादक मयंक गुप्ता बेबाक बयान न्यूज हर बात खुलकर, हर राज खुलकर।

मूक पशुओं की सेवा के संकल्प के साथ नए सफर पर निकले भावी पशुसेवा कर्मी, महासमुंद वेटरनरी पॉलिटेक्निक में फाइनल वाइवा संपन्न

मूक पशुओं की सेवा के संकल्प के साथ नए सफर पर निकले भावी पशुसेवा कर्मी, महासमुंद वेटरनरी पॉलिटेक्निक में फाइनल वाइवा संपन्न

प्रधान संपादक मयंक गुप्ता/05 नवंबर 2026/ दिन गुरुवार महासमुंद, छत्तीसगढ़।
शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं, बल्कि अर्जित ज्ञान को समाज और जीव-जंतुओं के कल्याण में उपयोग करना भी है। इसी उद्देश्य को आत्मसात करते हुए दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत संचालित वेटरनरी पॉलिटेक्निक, महासमुंद में द्वितीय वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों की अंतिम मौखिक परीक्षा (फाइनल वाइवा-वोसी) सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक पड़ाव के पूरा होने के साथ ही विद्यार्थियों के सामने पशुपालन एवं पशु चिकित्सा के क्षेत्र में अपने ज्ञान और कौशल को व्यवहार में उतारने की नई चुनौती भी सामने आई है।

संस्थान में आयोजित फाइनल वाइवा के दौरान छात्र-छात्राओं ने अपनी विषयगत समझ, अब तक अर्जित शैक्षणिक ज्ञान और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों की अध्ययन क्षमता के साथ-साथ विषयों को समझने और उनसे जुड़े व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी का भी मूल्यांकन किया गया। सभी विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया और अपनी तैयारी के अनुरूप जवाब प्रस्तुत किए।

किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव भी जरूरी

परीक्षा संपन्न होने के पश्चात संस्थान की प्रभारी प्राचार्य डॉ. गोविना देवांगन के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों के लिए एक विशेष प्रेरणात्मक संवाद सत्र आयोजित किया गया। इसमें विषय विशेषज्ञ डॉ. रामचंद्र रामटेके एवं डॉ. प्रमोद कोसरिया ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए पशु चिकित्सा एवं पशुपालन के क्षेत्र में व्यावहारिक दक्षता के महत्व को विस्तार से समझाया।

विशेषज्ञों ने कहा कि किसी भी विषय का सैद्धांतिक ज्ञान तभी सार्थक होता है, जब उसे वास्तविक परिस्थितियों में सही तरीके से लागू किया जा सके। पशु चिकित्सा का क्षेत्र ऐसा है, जहां छोटी-सी लापरवाही भी पशुओं के स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के साथ-साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण, तकनीकी समझ और अनुभव पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे अपने ज्ञान को लगातार विकसित करते रहें और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप नई तकनीकों एवं चिकित्सा पद्धतियों की जानकारी हासिल करते रहें। वक्ताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि पशुओं की सेवा केवल रोजगार या व्यवसाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और मानवीय मूल्यों से जुड़ा कार्य है।

सेवा भावना, ईमानदारी और जिम्मेदारी ही बनेगी असली पहचान

प्रेरणात्मक सत्र के दौरान विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया कि पशु चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए केवल डिग्री या प्रमाणपत्र पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए निरंतर अभ्यास, मेहनत, धैर्य और अपने कार्य के प्रति ईमानदारी आवश्यक है। मूक पशु अपनी तकलीफ शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसे में उनकी पीड़ा को समझना और समय पर उचित उपचार उपलब्ध कराना इस क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों से अपेक्षा जताई कि वे भविष्य में जहां भी अपनी सेवाएं दें, वहां व्यावसायिक दक्षता के साथ संवेदनशीलता और सेवा भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को उचित मार्गदर्शन देना, पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों को प्रोत्साहित करना भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

शिक्षकों के आशीर्वाद के साथ उज्ज्वल भविष्य की कामना

कार्यक्रम के समापन अवसर पर संस्थान के शिक्षकों एवं उपस्थित अधिकारियों ने सभी विद्यार्थियों को आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने, अनुशासन बनाए रखने और शिक्षा के दौरान प्राप्त अनुभवों का सकारात्मक उपयोग करने की प्रेरणा दी।

शिक्षकों के मार्गदर्शन और शुभाशीष से विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। फाइनल वाइवा के सफल आयोजन और शैक्षणिक गतिविधियों के निर्विघ्न समापन पर संस्थान के स्टाफ ने भी प्रसन्नता व्यक्त की।

पशुसेवा के क्षेत्र में नई संभावनाओं की उम्मीद

गौरतलब है कि पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे में प्रशिक्षित एवं कुशल पशुसेवा कर्मियों की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य, समय पर उपचार, वैज्ञानिक देखभाल और पशुपालकों को सही सलाह देना इस क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकताएं हैं।

महासमुंद वेटरनरी पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए फाइनल वाइवा का संपन्न होना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक चरण है। अब इन विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे संस्थान में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और अनुभव को अपने भविष्य के कार्यक्षेत्र में उपयोग करते हुए पशुपालन एवं पशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में योगदान देंगे।

संस्थान के शिक्षकों का विश्वास है कि मेहनत, ईमानदारी और सेवा भावना के साथ आगे बढ़ने वाले विद्यार्थी भविष्य में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान स्थापित करेंगे।

“खाप पंचायत का खौफ या गांव में अपनी ही सरकार?” 6 महीने से हुक्का-पानी बंद, घर पर हमला और बाउंड्रीवॉल तोड़ने का आरोप; एक साल पुराने जनदर्शन पर भी कार्रवाई नहीं! अब परिवार ने दी सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी

“खाप पंचायत का खौफ या गांव में अपनी ही सरकार?” 6 महीने से हुक्का-पानी बंद, घर पर हमला और बाउंड्रीवॉल तोड़ने का आरोप; एक साल पुराने जनदर्शन पर भी कार्रवाई नहीं! अब परिवार ने दी सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी

सिंधौरी पंचायत के आश्रित ग्राम नवापारा में धोबी परिवार का आरोप—न अपनी जमीन पर निर्माण की आजादी, न गांव में सम्मान से जीने का अधिकार! कलेक्टर-एसपी तक पहुंची फरियाद, आखिर किसके दबाव में खामोश है प्रशासन?

प्रधान संपादक मयंक गुप्ता/ 04 नवम्बर 2026/ दिन बुधवार
महासमुंद / पटेवा, छत्तीसगढ़
महासमुंद जिले के पटेवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंधौरी के आश्रित ग्राम नवापारा से सामने आया मामला ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था, कानून के राज और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यहां एक धोबी परिवार ने पिछले पांच से छह महीनों से कथित सामाजिक बहिष्कार, हुक्का-पानी बंद करने, गांव की सामान्य सुविधाओं से वंचित रखने, अपनी ही जमीन पर निर्माण कार्य रोकने, घर पर हमला करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि पीड़ित परिवार का दावा है कि उसने करीब एक वर्ष पहले भी अपनी जमीन पर बाउंड्रीवॉल निर्माण में बाधा और कथित दबंगई के संबंध में जिला प्रशासन के जनदर्शन में लिखित शिकायत की थी। उस शिकायत का जनदर्शन पंजीयन क्रमांक सुरक्षा नं. 848, दिनांक 02 दिसंबर 2025 बताया गया है। लेकिन परिवार का आरोप है कि आज तक उसे कोई ठोस न्याय नहीं मिला।

अब 25 अक्टूबर 2026 को घर पर कथित हमला, बाउंड्रीवॉल तोड़ने, ईंट-पत्थर फेंकने और जान से मारने की धमकी की शिकायत ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है।

लगातार कथित प्रताड़ना और असुरक्षा से परेशान परिवार ने अब परिवार सहित आत्मदाह करने जैसी बेहद गंभीर चेतावनी दी है। यह स्थिति प्रशासन के लिए महज एक शिकायत नहीं, बल्कि तत्काल हस्तक्षेप की मांग करने वाली चेतावनी है।

छह महीने से सामाजिक बहिष्कार! आखिर इस परिवार का कसूर क्या है..?

पीड़ित भुवनेश्वर निर्मलकर पिता स्वर्गीय बुधुराम निर्मलकर का आरोप है कि पिछले पांच से छह महीनों से उनके परिवार को गांव में सामाजिक रूप से अलग-थलग किया जा रहा है। परिवार के अनुसार उनका हुक्का-पानी बंद कर दिया गया है और गांव में आम लोगों को मिलने वाली सामान्य सुविधाओं से भी उन्हें कथित रूप से वंचित किया जा रहा है।

परिवार का सवाल है कि आखिर उन्हें किस अपराध की सजा दी जा रही है? क्या किसी ग्रामीण परिवार को इस तरह सामाजिक दबाव में रखकर जीने के लिए मजबूर किया जा सकता है?

यदि किसी परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है और उसे सामान्य सामुदायिक जीवन से अलग रखने का प्रयास हो रहा है, तो यह केवल दो पक्षों के बीच का विवाद नहीं रह जाता। यह मानवीय गरिमा, सामाजिक समानता और कानून के शासन से जुड़ा गंभीर विषय बन जाता है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि गांव में ऐसी कथित व्यवस्था चलाने का अधिकार आखिर किसे है? क्या किसी व्यक्ति या समूह को यह तय करने का अधिकार मिल गया है कि कौन परिवार गांव में सम्मान से रहेगा और कौन नहीं?

एक साल पहले जनदर्शन में लगाई थी गुहार, फिर भी नहीं मिला न्याय?

इस पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू करीब एक वर्ष पुरानी शिकायत है।

पीड़ित द्वारा पूर्व में जिला कलेक्टर के जनदर्शन में प्रस्तुत आवेदन के अनुसार, ग्राम नवापारा, राजस्व निरीक्षक मंडल झलप, पटवारी हल्का नंबर 21 में उनके नाम पर भूमि स्वामी हक की कुल आठ खसरा नंबरों की जमीन दर्ज है। इसका कुल रकबा 1.3900 हेक्टेयर बताया गया है।

आवेदन में खसरा नंबर 433, रकबा 0.0200 हेक्टेयर पर पहले से मकान निर्मित होने का उल्लेख किया गया है। पीड़ित का कहना था कि वह अपने मकान की सुरक्षा के लिए अपनी ही स्वामित्व वाली जमीन पर बाउंड्रीवॉल का निर्माण करा रहा था।

आवेदक ने दावा किया था कि निर्माण से किसी अन्य व्यक्ति का रास्ता या सुखाचार प्रभावित नहीं हो रहा था। इसके बावजूद सुमेरसिंह महिलांग, साखाराम यादव, कार्तिक ध्रुव, ललित ध्रुव, विश्राम चौहान, लिलेश चौहान, घना निषाद सहित अन्य लोगों द्वारा कथित रूप से निर्माण कार्य बलपूर्वक रुकवाया गया।

आवेदन में गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए गए थे।

इस शिकायत का जनदर्शन पंजीयन क्रमांक सुरक्षा नं. 848, दिनांक 02 दिसंबर 2025 बताया गया है।

अब सवाल यह है कि जब पीड़ित परिवार करीब एक वर्ष पहले ही जिला प्रशासन के सामने अपनी समस्या रख चुका था, तो उस शिकायत पर क्या जांच हुई? संबंधित अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया था या नहीं? यदि जांच हुई तो उसका निष्कर्ष क्या निकला? और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

जनदर्शन में शिकायत दर्ज होना ही क्या प्रशासनिक जिम्मेदारी की इतिश्री है?

25 अक्टूबर को घर पर हमला और बाउंड्रीवॉल तोड़ने का आरोप

पुराने विवाद के बीच पीड़ित परिवार ने 25 अक्टूबर 2026 की घटना को लेकर एक और लिखित शिकायत की है।

भुवनेश्वर निर्मलकर के अनुसार, ग्राम नवापारा के विश्राम चौहान, हरियर चौहान, सुभाष चौहान और लिलेश चौहान, सभी पिता मानिकराम चौहान सहित अन्य लोग उनके घर पहुंचे और विवाद करने लगे।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस दौरान घर की बाउंड्रीवॉल तोड़ी गई, ईंट-पत्थर फेंके गए, मारपीट और अश्लील गाली-गलौज की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई।

परिवार का कहना है कि घटनाक्रम इतना भयावह था कि घर के सदस्यों को अपनी जान बचाने के लिए घर के भीतर छिपना पड़ा।

इसी दौरान रायपुर निवासी मो. हामिद खान, जिनकी ग्राम नवापारा में पैतृक कृषि भूमि बताई गई है, मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। शिकायतकर्ता के अनुसार उनके हस्तक्षेप से स्थिति संभली।

हालांकि, इन आरोपों की वास्तविकता पुलिस जांच और संबंधित पक्षों के बयान के बाद ही स्पष्ट होगी।

डायल 112 को सूचना, फिर खेत में मवेशी छोड़कर फसल चराने का आरोप

पीड़ित के मुताबिक, घटना के दौरान डायल 112 को सूचना दी गई। इसके बाद उन्होंने थाना पटेवा में भी शिकायत की।

परिवार का आरोप है कि इसी बीच उनकी सड़क किनारे स्थित कृषि भूमि में मवेशी छोड़कर फसल को नुकसान पहुंचाया गया।

शिकायत में खसरा नंबर 913, 914, 915 और 947 का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि 26 अक्टूबर की सुबह खेत पहुंचकर क्षतिग्रस्त फसल की तस्वीरें ली गईं, ताकि नुकसान के साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकें।

पीड़ित का यह भी कहना है कि थाना प्रभारी द्वारा नायब तहसीलदार झलप के साथ मौके का निरीक्षण कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उनके अनुसार निर्धारित समय पर निरीक्षण नहीं हुआ।

अब सवाल है कि क्या पुलिस और राजस्व विभाग ने इस शिकायत पर संयुक्त रूप से कोई जांच की? फसल नुकसान का आकलन हुआ या नहीं? और यदि नहीं हुआ तो आखिर क्यों..?

शासकीय भूमि के कथित फर्जी पट्टे का मामला भी प्रशासन के सामने

नवापारा विवाद का एक अन्य पहलू शासकीय भूमि के कथित फर्जी पट्टे और राजस्व रिकॉर्ड में अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।

इस संबंध में कलेक्टर न्यायालय में दिए गए एक अलग आवेदन में खसरा नंबर 429/2, 236/2 तथा वर्ष 1983-84 के पुराने राजस्व अभिलेखों में दर्ज खसरा नंबर 120/1 (घास एवं चरागाह मद) और 132/2 का उल्लेख किया गया है।

आवेदन में पुराने राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम कोटवार मानिकराम के नाम से संबंधित प्रविष्टि होने तथा वर्तमान रिकॉर्ड में रुक्मणी बाई का नाम दर्ज होने की बात कही गई है।

आवेदक का आरोप है कि ग्राम कोटवार द्वारा अपने पद का कथित दुरुपयोग कर शासकीय भूमि का पट्टा अपने और अपने वारिसों के नाम पर बनवाया गया तथा भूमि का अवैध बंटवारा किया गया।

यह आरोप भी जांच का विषय है। पुराने अभिलेखों, पट्टा जारी करने की प्रक्रिया, नामांतरण आदेश और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड का मिलान किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष राजस्व जांच कराएगा..?

आत्मदाह की चेतावनी: प्रशासन के लिए इससे बड़ी चेतावनी क्या होगी..?

लगातार विवाद, कथित सामाजिक बहिष्कार, अपनी जमीन पर निर्माण को लेकर विवाद और घर पर हमले की शिकायतों के बीच पीड़ित परिवार अब बेहद निराश और भयभीत होने की बात कह रहा है।

परिवार की ओर से परिवार सहित आत्मदाह करने जैसी गंभीर चेतावनी दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

यह स्थिति किसी भी संवेदनशील प्रशासन के लिए अत्यंत चिंताजनक होनी चाहिए। किसी भी परिवार को न्याय की आस में इस हद तक मानसिक दबाव और निराशा में नहीं पहुंचना चाहिए।

यहां सवाल केवल शिकायतों पर कार्रवाई का नहीं, बल्कि एक परिवार की सुरक्षा और जीवन का भी है। प्रशासन को किसी अप्रिय घटना की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल पीड़ित परिवार से संपर्क कर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

कलेक्टर और एसपी के सामने अब सीधे पांच सवाल

1 दिसंबर 2025 में जनदर्शन में दर्ज सुरक्षा क्रमांक 848 की शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई..? यदि जांच हुई तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई..?

2 पांच से छह महीने से कथित सामाजिक बहिष्कार और हुक्का-पानी बंद करने के आरोपों की जांच किस अधिकारी ने की..?

3 25 अक्टूबर 2026 को घर पर हमला, बाउंड्रीवॉल तोड़ने और जान से मारने की धमकी की शिकायत पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

4 कृषि भूमि में मवेशी छोड़कर फसल नुकसान पहुंचाने के आरोपों की जांच और क्षतिपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए..?

5 शासकीय भूमि के कथित फर्जी पट्टे और राजस्व रिकॉर्ड में अनियमितताओं की जांच कब तक पूरी होगी..?

अब देखना है प्रशासन जागता है या किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार करेगा!

ग्राम पंचायत सिंधौरी के आश्रित ग्राम नवापारा का यह मामला अब कई स्तरों पर प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। एक तरफ सामाजिक बहिष्कार के गंभीर आरोप हैं, दूसरी तरफ भूमि विवाद, निर्माण कार्य में बाधा, घर पर हमले और फसल नुकसान की शिकायतें हैं। वहीं करीब एक वर्ष पुराने जनदर्शन आवेदन पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप भी प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े कर रहा है।

पीड़ित भुवनेश्वर निर्मलकर ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच, परिवार की सुरक्षा, दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई तथा राजस्व रिकॉर्ड की जांच की मांग की है।

अब जिला प्रशासन को स्पष्ट करना होगा कि जनदर्शन में दर्ज शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई और वर्तमान शिकायतों पर आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

आखिर नवापारा में कानून का राज चलेगा या कथित सामाजिक दबाव और दबंगई का?

क्या एक आम ग्रामीण परिवार को अपनी ही जमीन पर बाउंड्रीवॉल बनाने, गांव में सम्मान से रहने और सुरक्षा के साथ जीवन जीने के लिए भी प्रशासन के दरवाजे पर बार-बार दस्तक देनी पड़ेगी..?

पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए जो हुआ गलत हुआ है।

रामप्रकाश बंजारे
सरपंच ग्राम पंचायत सिंधौरी

अब पूरे जिले की नजर कलेक्टर और एसपी की कार्रवाई पर टिकी है।

प्रधान संपादक | मयंक गुप्ता
बेबाक बयान न्यूज
हर बात खुलकर, हर राज खुलकर

“बागबाहरा के झोलाछाप डॉक्टरों के ‘लीडर’ चेतन साहू… आखिर माजरा क्या है…?” कथित अवैध क्लीनिकों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर उठे सवाल..!

“बागबाहरा के झोलाछाप डॉक्टरों के ‘लीडर’ चेतन साहू… आखिर माजरा क्या है…?” कथित अवैध क्लीनिकों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर उठे सवाल..!

ग्रामीणों की सेहत से खिलवाड़ या प्रशासनिक लापरवाही? शिकारीपाली के कथित अवैध क्लीनिक मामले ने पकड़ी तूल, स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल

​प्रधान संपादक मयंक गुप्ता/ 30 अक्टूबर 2026/दिन शुक्रवार
महासमुंद/तेंदुकोना (छत्तीसगढ़)
​छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के तेंदुकोना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम शिकारीपाली में एक कथित अवैध क्लीनिक के संचालन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह मामला महज एक दुकान या संस्थान के संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, झोलाछाप संस्कृति, कथित संगठनों के दबाव और स्वास्थ्य विभाग की मौन साठगांठ पर गंभीर सवालिया निशान खड़े करता है। स्थानीय स्तर पर उठ रही शिकायतों और चर्चाओं के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसकी शह पर यह कथित क्लीनिक संचालित हो रहा है और वहां आने वाले मरीजों की जिंदगी से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है?

​क्लीनिक संचालक अरुण मलिक की योग्यता पर संदेह, दस्तावेजों के नाम पर ‘यूनियन’ का पैंतरा

​इस पूरे प्रकरण के केंद्र में क्लीनिक संचालक अरुण मलिक का नाम सामने आया है। जब मीडिया और स्थानीय जागरूक लोगों की टीम ने शिकारीपाली स्थित इस कथित क्लीनिक पहुंचकर संचालक से उसकी चिकित्सकीय योग्यता, डिग्री, वैध पंजीयन (Registration) और क्लीनिक संचालन से जुड़े कानूनी दस्तावेजों की मांग की, तो वहां हैरान करने वाला वाकया सामने आया।

​दस्तावेज दिखाने के बजाय कथित तौर पर एक अज्ञात ‘यूनियन’ या संगठन का हवाला दिया गया। साथ ही यह भी ताकीद की गई कि यदि इस मामले में कोई भी जानकारी चाहिए या पूछताछ करनी है, तो सीधे तौर पर चेतन कुमार साहू से संपर्क किया जाए।

​यहाँ यह सवाल लाजिमी है कि क्या किसी भी मेडिकल प्रतिष्ठान की वैधानिकता का पैमाना कोई संगठन या यूनियन होती है? नियमतः किसी भी क्लीनिक के संचालन के लिए संचालक के पास मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री, संबंधित मेडिकल काउंसिल का वैध पंजीयन और स्वास्थ्य विभाग की अनुमति होनी चाहिए। किसी संगठन का नाम लेकर दस्तावेजों को छिपाना सीधे तौर पर दाल में कुछ काला होने की ओर इशारा करता है।

​चेतन कुमार साहू और कथित संगठन की भूमिका पर संशय

​प्रकरण में बरबसपुर निवासी चेतन कुमार साहू का नाम एक ऐसे संदिग्ध संगठन या यूनियन से जोड़कर चर्चा में है, जो कथित तौर पर अयोग्य और झोलाछाप चिकित्सकों के संरक्षण से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि, इस संगठन की वास्तविक पहचान, इसका कानूनी पंजीयन, इसके पदाधिकारी और इसमें चेतन कुमार साहू की प्रत्यक्ष भूमिका क्या है, यह बिना आधिकारिक और निष्पक्ष जांच के स्पष्ट नहीं हो सकता।

​लेकिन, जिस तरह से कानूनी और प्रशासनिक सवालों से बचने के लिए संगठनों का आड़ लिया जा रहा है, उसने प्रशासनिक अमले की कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या किसी संगठन का दबाव स्वास्थ्य विभाग के नियमों से ऊपर है?

​राजनीतिक मुलाकात और संरक्षण के कयास

​मामले के तूल पकड़ने के बाद यह भी चर्चा जोरों पर है कि खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक द्वारिकाधीश यादव से कथित यूनियन से जुड़े कुछ लोगों की मुलाकात हुई है। हालांकि, इस मुलाकात के पीछे के असली कारणों, उसमें शामिल चेहरों और बातचीत के विषयों पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

​राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसी जनप्रतिनिधि से शिष्टाचार भेंट या मुलाकात को तुरंत

‘राजनीतिक संरक्षण’ का नाम दे देना जल्दबाजी होगी। फिर भी, यदि इस आड़ में स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मुद्दे पर प्रशासनिक कार्रवाई को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन दोनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के मामलों में राजनीति से ऊपर उठकर आम जनता के हित को प्राथमिकता दी जाए।

​ग्रामीण मरीजों की जिंदगी दांव पर: कौन लेगा जिम्मेदारी?

​शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी होती है। गरीब और भोले-भाले ग्रामीण छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के लिए इन्हीं स्थानीय और कथित क्लीनिकों पर निर्भर रहते हैं।

​यदि कोई अयोग्य व्यक्ति बिना किसी चिकित्सकीय ज्ञान के लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है, तो यह किसी बड़े खतरे से खाली नहीं है। गलत इंजेक्शन, प्रतिबंधित या अत्यधिक एंटीबायोटिक्स और गलत दवाओं का इस्तेमाल मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। संक्रमण, गंभीर ड्रग रिएक्शन और शारीरिक जटिलताओं का खतरा हर वक्त बना रहता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की यह नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वह समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करे, लेकिन विभाग की चुप्पी कई अनकहे सवाल छोड़ रही है।

​इन 5 बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई की सख्त जरूरत

​स्थानीय ग्रामीणों और प्रबुद्धजनों ने इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए निम्नलिखित पांच बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच की मांग की है:

1 ​चिकित्सकीय योग्यता का सत्यापन: क्लीनिक में इलाज करने वाले व्यक्ति की शैक्षणिक डिग्रियों, मेडिकल काउंसिल के वैध पंजीयन और प्रैक्टिस के कानूनी अधिकारों की गहन जांच हो।

2 ​क्लीनिक पंजीयन की वैधता: प्रतिष्ठान के पास स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकायों के वैध लाइसेंस व अनुमति पत्र हैं या नहीं, इसकी पुष्टि की जाए।

3 ​कथित यूनियन की कुंडली खंगाले प्रशासन: जिस संगठन या यूनियन का नाम लेकर धौंस जमाई जा रही है, उसका लीगल स्टेटस, पंजीयन और कार्यक्षेत्र सार्वजनिक किया जाए।

4 ​चेतन कुमार साहू व अन्य की भूमिका: क्लीनिक संचालक द्वारा उनका नाम लेने के पीछे के वास्तविक संबंधों और तथ्यों की पारदर्शी जांच हो।

5 ​जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो: विभाग केवल कागजी खानापूर्ति न करे, बल्कि जांच के निष्कर्ष और दोषियों पर की गई कानूनी कार्रवाई को सार्वजनिक करे ताकि जनता का भरोसा कायम रहे।

​निष्कर्ष और चेतावनी

​शिकारीपाली का यह प्रकरण केवल एक क्लीनिक की अनियमितता का मामला नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र की पोल खोलता है। यदि समय रहते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख नहीं अपनाया, तो यह नासूर पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा।

​‘बेबाक बयान न्यूज़’ की स्पष्ट मांग है कि महासमुंद और बागबाहरा क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी इस मामले में बिना किसी दबाव के तुरंत संज्ञान लें, शिकारीपाली के कथित क्लीनिक के दस्तावेजों की जांच करें और दूध का दूध, पानी का पानी करें। ग्रामीणों की सेहत और जान किसी भी संगठन के दबाव या प्रशासनिक लापरवाही से बढ़कर है।

​अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग की नींद कब खुलती है और कब तक इस कथित क्लीनिक पर प्रशासन का हंटर चलता है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

​प्रधान संपादक: मयंक गुप्ता
बेबाक बयान न्यूज़
हर बात खुलकर, हर राज खुलकरi

महासमुंद में चक्रवात ‘अर्नब’ का अलर्ट! कलेक्टर विनय लंगेह ने संभाली कमान, 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय; लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील

महासमुंद में चक्रवात ‘अर्नब’ का अलर्ट! कलेक्टर विनय लंगेह ने संभाली कमान, 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय; लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील

तेज हवाओं, बारिश और संभावित आपात स्थिति से निपटने प्रशासन ने कसी कमर; स्वास्थ्य, पुलिस, बिजली विभाग और बचाव दलों को सतर्क रहने के निर्देश

प्रधान संपादक मयंक गुप्ता | महासमुंद | 27 अक्टूबर 2026/दिन मंगलवार
महासमुंद। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात ‘अर्नब’ के संभावित प्रभाव को देखते हुए महासमुंद जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। आगामी दिनों में मौसम में बदलाव, बारिश और गरज-चमक की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। आम नागरिकों की सुरक्षा, संभावित जनहानि और पशुहानि की रोकथाम तथा जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत पहुंचाने को प्राथमिकता दी जा रही है।
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने मंगलवार, 27 अक्टूबर को समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि मौसम की परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए अपने-अपने विभागों की तैयारियों की समीक्षा करें। किसी भी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि आगामी तीन दिनों तक विशेष सावधानी बरतें और अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें।

मौसम के बदलते मिजाज पर प्रशासन की नजर

भारत मौसम विज्ञान विभाग के उपलब्ध पूर्वानुमान के अनुसार महासमुंद में 27 अक्टूबर को सामान्यतः बादल छाए रहने के साथ बारिश अथवा गरज-चमक की संभावना है। 28 और 29 अक्टूबर को भी बादल छाए रहने तथा कुछ समय के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार जताए गए हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर मौसम में होने वाले बदलाव को देखते हुए सतर्कता बरतना जरूरी है।

चक्रवात अर्नब के संबंध में मौसम विभाग के 26 अक्टूबर के बुलेटिन में इसके अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में विकसित होने और 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ने का पूर्वानुमान दिया गया था। इसके व्यापक प्रभाव में दक्षिण एवं मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी मौसम प्रभावित होने की संभावना जताई गई है।

हालांकि, महासमुंद जिले में बारिश और हवा की वास्तविक तीव्रता स्थानीय मौसम परिस्थितियों तथा विभाग की आगामी चेतावनियों पर निर्भर करेगी। इसलिए नागरिकों को अफवाहों से बचते हुए आधिकारिक मौसम पूर्वानुमान और जिला प्रशासन की सूचनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है।

स्वास्थ्य से लेकर बिजली विभाग तक, सभी को अलर्ट रहने के निर्देश

कलेक्टर श्री लंगेह ने संभावित आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है।

स्वास्थ्य विभाग: आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम तैयार रखी जाए।

पुलिस विभाग: कानून-व्यवस्था बनाए रखने, जरूरत पड़ने पर लोगों की सहायता करने और आपात सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए सतर्क रहे।

विद्युत विभाग: तेज हवाओं या बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी संभावित समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन और कर्मचारी तैयार रखें।

एसडीआरएफ एवं होमगार्ड: आवश्यकता के अनुसार राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जवानों की तैनाती सुनिश्चित की जाए।

सभी संबंधित विभाग: आपसी समन्वय के साथ काम करें, ताकि आपदा की स्थिति में राहत पहुंचाने और जरूरी सेवाएं बहाल करने में देरी न हो।

प्रशासन का जोर इस बात पर है कि किसी भी संभावित आपात स्थिति में संबंधित विभागों के बीच सूचना का आदान-प्रदान तत्काल हो और प्रभावित लोगों तक सहायता समय पर पहुंचाई जा सके।

24 घंटे चालू रहेगा जिला स्तरीय कंट्रोल रूम

आपातकालीन सूचनाओं को तत्काल संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने और राहत कार्यों के समन्वय के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। प्रशासन के अनुसार यह कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा।

जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का संपर्क नंबर

07723-223305 किसी भी आपात स्थिति या आवश्यक सूचना के लिए संपर्क करें।

कलेक्टर ने सभी तहसीलों में भी कंट्रोल रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर मिलने वाली सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करना और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है।

गांवों से शहरों तक मुनादी कराने के निर्देश

प्रशासन ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को समय रहते सतर्क करने के लिए कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य मौसम संबंधी सावधानियों और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों को आम नागरिकों तक पहुंचाना है।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों, कर्मचारियों और जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा करें। संभावित जलभराव, तेज हवाओं से होने वाली परेशानियों तथा अन्य आपात परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर आवश्यक तैयारी रखी जाए।

प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव दलों को जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार रखने पर भी जोर दिया गया है।

कलेक्टर की अपील—बेवजह बाहर न निकलें, अफवाहों से बचें

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिलेवासियों से अपील की है कि 27 से 29 अक्टूबर के दौरान मौसम की स्थिति को देखते हुए विशेष सावधानी बरतें। अत्यंत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें।

उन्होंने नागरिकों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के आसपास अनावश्यक रूप से न रुकें। गरज-चमक के समय खुले मैदानों और जलस्रोतों से दूर रहें। तेज हवा या बारिश के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें तथा बिजली के तार टूटने या किसी अन्य खतरे की स्थिति में उससे दूरी बनाए रखें और संबंधित विभाग को सूचना दें।

किसी भी आपात स्थिति में घबराने के बजाय जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से संपर्क करें। सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट संदेशों और अफवाहों पर भरोसा न करें तथा केवल आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर निर्णय लें।

जनहानि रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

कलेक्टर श्री लंगेह ने अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि संभावित चक्रवात के प्रभाव के दौरान नागरिकों और पशुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाए रखते हुए परिस्थितियों के अनुसार तत्काल कदम उठाने होंगे।

जिला प्रशासन ने मौसम की स्थिति पर नजर रखते हुए आवश्यक एहतियाती तैयारियां करने की बात कही है। ऐसे समय में प्रशासनिक सतर्कता के साथ नागरिकों की जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। मौसम संबंधी निर्देशों का पालन, अनावश्यक आवाजाही से परहेज और आपात स्थिति में समय पर सूचना देना संभावित जोखिमों को कम करने में मददगार हो सकता है।

फिलहाल जिलेवासियों से यही अपील है—सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।

स्रोत एवं मौसम अपडेट: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 26–27 अक्टूबर 2026 के उपलब्ध पूर्वानुमान तथा जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर समाचार तैयार किया गया है।

GeM टेंडर में ‘सर्टिफिकेट का अड़ंगा’ या सिस्टम की चूक? छत्तीसगढ़ उद्यानिकी विभाग पर गंभीर सवाल, पांच दिन चक्कर लगाने के आरोप से मचा बवाल..!

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GeM टेंडर में ‘सर्टिफिकेट का अड़ंगा’ या सिस्टम की चूक? छत्तीसगढ़ उद्यानिकी विभाग पर गंभीर सवाल, पांच दिन चक्कर लगाने के आरोप से मचा बवाल..!

साइट विजिट प्रमाणपत्र नहीं मिलने से दावेदार कंपनी की बोली प्रक्रिया प्रभावित होने का दावा; पसंदीदा फर्म को लाभ पहुंचाने की आशंका, निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करने की उठी मांग

प्रधान संपादक मयंक गुप्ता | 27 अक्टूबर 2026/दिन मंगलवार /| रायपुर, छत्तीसगढ़
रायपुर। सरकारी खरीदी में पारदर्शिता, समान अवसर और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रणाली लागू की गई है। लेकिन जब किसी निविदा में भाग लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज ही समय पर उपलब्ध नहीं होने का आरोप सामने आए, तो पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ के उद्यानिकी विभाग से संबंधित GeM टेंडर को लेकर ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें एक दावेदार कंपनी के प्रतिनिधियों ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर कथित टालमटोल, सहयोग नहीं करने और निर्धारित प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के आरोप लगाए हैं।

शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि संबंधित उद्यानिकी नर्सरी के स्थल का निरीक्षण करने के बाद जारी किया जाने वाला साइट विजिट प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए उन्होंने लगातार पांच दिनों तक प्रयास किया। इसके बावजूद, उनके दावे के अनुसार, बोली जमा करने की अंतिम समय-सीमा तक प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। कंपनी के प्रतिनिधियों ने इस घटनाक्रम को सामान्य प्रशासनिक देरी मानने के बजाय पूरी निविदा प्रक्रिया में समान अवसर मिलने से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।

हालांकि, अभी तक इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि, विभागीय जांच के निष्कर्ष अथवा संबंधित अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष उपलब्ध नहीं है। इसलिए मामले में वास्तविक स्थिति दस्तावेजों, शिकायत और विभागीय जवाब के परीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

टेंडर प्रक्रिया पर सवाल, प्रमाणपत्र बना विवाद की वजह

प्राप्त शिकायत संबंधी जानकारी के अनुसार, यह मामला GeM निविदा क्रमांक GEM/2026/B/8119298 से जुड़ा बताया गया है। शिकायतकर्ता कंपनी के प्रतिनिधियों का दावा है कि निविदा की शर्तों के तहत संबंधित स्थल का दौरा करना और साइट विजिट प्रमाणपत्र प्राप्त कर उसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना जरूरी था।

उनका आरोप है कि जब उन्होंने इस शर्त को पूरा करने के लिए संबंधित नर्सरी के गार्डन सुपरिंटेंडेंट से संपर्क किया, तो उन्हें प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के बजाय बार-बार बाद में आने के लिए कहा गया। प्रतिनिधियों के मुताबिक, वे लगातार पांच दिनों तक इस काम के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन अंतिम समय-सीमा तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया।

अब इस मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि यदि प्रमाणपत्र निविदा की अनिवार्य शर्त थी, तो उसे जारी करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी को सौंपी गई थी? क्या इसके लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा थी? और यदि किसी कारण से प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता था, तो संबंधित आवेदक को लिखित रूप में इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई..?

इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही यह तय हो सकेगा कि मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही का है या प्रक्रिया में किसी गंभीर अनियमितता की आशंका भी है।

पांच दिन की दौड़भाग के बाद भी नहीं हुआ समाधान..!

शिकायतकर्ता कंपनी के प्रतिनिधियों के अनुसार, साइट विजिट प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए उन्हें कई बार संबंधित नर्सरी जाना पड़ा। उनका कहना है कि प्रत्येक बार उन्हें बाद में आने की बात कहकर लौटा दिया गया।

प्रतिनिधियों का दावा है कि उन्होंने अपनी ओर से निर्धारित औपचारिकता पूरी करने का प्रयास किया, लेकिन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण उनके सामने बोली जमा करने की प्रक्रिया पूरी करने में कठिनाई पैदा हुई।

यदि शिकायतकर्ता के दावे दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों से सही साबित होते हैं, तो यह केवल एक कंपनी की परेशानी का मामला नहीं रहेगा। यह उस व्यवस्था की जवाबदेही का प्रश्न भी बनेगा, जिसमें सरकारी निविदा में भाग लेने वाले प्रत्येक पात्र दावेदार को निर्धारित शर्तें पूरी करने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए।

यह भी जांच का विषय है कि संबंधित प्रतिनिधियों ने किन तारीखों पर संपर्क किया, क्या उन्होंने लिखित आवेदन दिया था, क्या प्रमाणपत्र के लिए कोई आधिकारिक अनुरोध दर्ज हुआ और क्या विभागीय स्तर पर उसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है।

उप संचालक कार्यालय तक पहुंची शिकायत, फिर भी राहत नहीं मिलने का आरोप

शिकायतकर्ता पक्ष के मुताबिक, नर्सरी स्तर पर समाधान नहीं मिलने के बाद वे उप संचालक उद्यानिकी कार्यालय पहुंचे। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि वहां मौजूद अधिकारी श्री पैकरा ने भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया।

उनके अनुसार, अधिकारी ने कथित तौर पर यह कहते हुए हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया कि मामला संबंधित गार्डन सुपरिंटेंडेंट के अधिकार क्षेत्र का है और वे जहां चाहें शिकायत कर सकते हैं।

यह कथन फिलहाल शिकायतकर्ता पक्ष के हवाले से सामने आया है। संबंधित अधिकारी का पक्ष सामने आना जरूरी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उनके समक्ष किस प्रकार की शिकायत रखी गई थी, प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार किसके पास था और क्या शिकायत पर कोई वैकल्पिक प्रक्रिया बताई गई थी।

यदि किसी अधिकारी के पास प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार नहीं था, तो भी शिकायतकर्ता को उचित प्रक्रिया, जिम्मेदार अधिकारी और शिकायत दर्ज कराने के माध्यम के बारे में मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए था या नहीं—यह प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।

क्या किसी कंपनी को प्रतिस्पर्धा से बाहर होने का नुकसान हुआ..?

शिकायतकर्ता प्रतिनिधियों ने आशंका जताई है कि प्रमाणपत्र समय पर नहीं मिलने के कारण उनकी कंपनी निविदा प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग लेने से वंचित रह गई। उन्होंने यह भी संदेह व्यक्त किया है कि इस घटनाक्रम से किसी दूसरी कंपनी को अनुचित लाभ मिल सकता था।

हालांकि, किसी पसंदीदा कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप अभी प्रमाणित नहीं है। इस आशंका की जांच के लिए यह देखना जरूरी होगा कि कितनी कंपनियों ने निविदा में भाग लिया, किन कंपनियों ने साइट विजिट प्रमाणपत्र जमा किया, किसे प्रमाणपत्र जारी किए गए और तकनीकी मूल्यांकन में किन आधारों पर पात्रता तय की गई।

जांच में यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया सभी संभावित बोलीदाताओं के लिए समान थी या नहीं। यदि किसी कंपनी को समय पर दस्तावेज उपलब्ध कराया गया और दूसरी कंपनी को समान परिस्थितियों में नहीं मिला, तो उसके पीछे का कारण रिकॉर्ड के आधार पर सामने आना चाहिए।

केवल आशंका के आधार पर किसी अधिकारी या कंपनी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। लेकिन शिकायत में उठाए गए सवालों की निष्पक्ष जांच करना भी उतना ही आवश्यक है।

GeM टेंडर की ऑनलाइन व्यवस्था और जमीनी प्रक्रिया में तालमेल जरूरी

GeM यानी Government e-Marketplace सरकारी विभागों की खरीद प्रक्रिया के लिए डिजिटल मंच है। ऑनलाइन निविदा का उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। लेकिन निविदा से जुड़ी कुछ शर्तें यदि स्थल निरीक्षण, भौतिक सत्यापन या विभागीय प्रमाणपत्र पर निर्भर करती हैं, तो उन्हें पूरा कराने की व्यवस्था भी स्पष्ट और समयबद्ध होनी चाहिए।

ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग की जिम्मेदारी केवल निविदा जारी करने तक सीमित नहीं रहती। आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश, जिम्मेदार अधिकारी की जानकारी और शिकायतों के निवारण की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

इस प्रकरण में जांच के दौरान यह देखना जरूरी होगा कि साइट विजिट प्रमाणपत्र वास्तव में निविदा की अनिवार्य शर्त था या नहीं, उसके प्रारूप और जारी करने की प्रक्रिया में क्या प्रावधान थे तथा दस्तावेज उपलब्ध कराने में किसी स्तर पर अनावश्यक देरी हुई या नहीं।

यदि कोई दावेदार समय रहते निर्धारित औपचारिकता पूरी करना चाहता था, लेकिन विभागीय स्तर पर उसे आवश्यक सहयोग नहीं मिला, तो यह स्थिति निविदा की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है। दूसरी ओर, यदि प्रमाणपत्र जारी करने में कोई वैध प्रक्रियागत बाधा थी, तो उसका रिकॉर्ड और कारण भी सार्वजनिक जवाबदेही के दायरे में आने चाहिए।

सार्वजनिक टेंडर रिकॉर्ड में भी दस्तावेजों का मिलान जरूरी

इस मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य का आधिकारिक दस्तावेजों से मिलान किया जाना आवश्यक है। सार्वजनिक निविदा-सूची में GEM/2026/B/8119298 के लिए कार्य का विवरण भूमिगत जल निकासी और जल-स्रोत प्रणाली की आपूर्ति एवं स्थापना से संबंधित बताया गया है। उसी सूची में बोली जमा करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2026 दर्ज है। यह विवरण निविदा संबंधी एक सार्वजनिक तृतीय-पक्ष सूची में उपलब्ध है। https://www.tendershark.com/details/chhattisgarh-tender/directorate-of-horticulture-and-farm-forestry/0b984c3a-f07b-416a-adb8-2c9dd76ee729

वहीं, शिकायत में इस निविदा को परागांव उद्यानिकी नर्सरी से जोड़कर साइट विजिट प्रमाणपत्र का मुद्दा उठाया गया है। इसलिए अंतिम समाचार में निविदा के वास्तविक कार्यस्थल, विभागीय कार्यालय, शर्तों और प्रमाणपत्र की अनिवार्यता की पुष्टि मूल GeM निविदा दस्तावेजों से करना आवश्यक है। उपलब्ध सार्वजनिक सूची अकेले यह प्रमाणित नहीं करती कि शिकायत में वर्णित प्रत्येक घटना सही है या प्रमाणपत्र न मिलने के कारण ही कोई बोलीदाता प्रक्रिया से बाहर हुआ।

यह दस्तावेजी मिलान इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि निविदा क्रमांक, कार्यस्थल और अंतिम तिथि में किसी भी प्रकार की त्रुटि समाचार की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है।

जांच के दायरे में आने चाहिए ये पांच प्रमुख बिंदु

1.प्रमाणपत्र जारी करने की जिम्मेदारी: संबंधित साइट विजिट प्रमाणपत्र जारी करने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत अधिकारी कौन था..?

2.संपर्क और आवेदन का रिकॉर्ड: क्या कंपनी के प्रतिनिधियों ने पांच दिनों तक संपर्क किया था? क्या उनके आवेदन, ईमेल, पत्राचार या फोन संपर्क का कोई सत्यापन योग्य रिकॉर्ड उपलब्ध है..?

3.सभी दावेदारों के साथ समान व्यवहार: क्या अन्य बोलीदाताओं को प्रमाणपत्र समय पर उपलब्ध कराए गए? यदि हां, तो संबंधित रिकॉर्ड में कोई असमानता दिखाई देती है या नहीं..?

4.बोली पर पड़ा वास्तविक प्रभाव: क्या प्रमाणपत्र नहीं मिलने के कारण कंपनी की बोली जमा नहीं हो सकी, तकनीकी रूप से अस्वीकार हुई या किसी अन्य कारण से प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाई..?

5.उच्चाधिकारियों की भूमिका: शिकायत मिलने पर उप संचालक कार्यालय ने क्या कार्रवाई की? क्या मामले को लिखित रूप में दर्ज कर संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा गया..?

इन बिंदुओं पर तथ्यात्मक जांच होने से यह स्पष्ट हो सकता है कि मामला प्रशासनिक लापरवाही, प्रक्रिया संबंधी भ्रम या किसी गंभीर अनियमितता से जुड़ा है।

उच्चस्तरीय जांच और जवाबदेही तय करने की मांग

शिकायतकर्ता पक्ष की मांग है कि संबंधित निविदा की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराई जाए और प्रमाणपत्र जारी करने में हुई कथित देरी की जिम्मेदारी तय की जाए। इसके साथ ही, यदि किसी स्तर पर नियमों के उल्लंघन या किसी बोलीदाता के साथ असमान व्यवहार की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए।

जांच के लिए मूल निविदा दस्तावेज, साइट विजिट प्रमाणपत्र का प्रारूप, आवेदन एवं पत्राचार, प्रमाणपत्र जारी करने का रिकॉर्ड, तकनीकी मूल्यांकन और निविदा से संबंधित अन्य अभिलेखों की समीक्षा उपयोगी होगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों और कंपनी के प्रतिनिधियों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं।

यदि जांच में यह सामने आता है कि किसी पात्र बोलीदाता को विभागीय स्तर पर आवश्यक दस्तावेज जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराया गया और इससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई, तो सक्षम प्राधिकारी को लागू नियमों के अनुसार सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। निविदा निरस्त करने या दोबारा आमंत्रित करने का निर्णय भी जांच के निष्कर्ष और लागू प्रावधानों के आधार पर ही लिया जाना चाहिए।

अब विभाग के जवाब पर टिकी निगाहें

GeM टेंडर से जुड़े इस प्रकरण में फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात आरोपों की गंभीरता के साथ-साथ उनकी निष्पक्ष पुष्टि है। यदि शिकायतकर्ता का दावा सही पाया जाता है, तो यह सरकारी निविदाओं में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने, अधिकारियों की जवाबदेही और समान अवसर सुनिश्चित करने की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करेगा।

अब देखना होगा कि उद्यानिकी विभाग शिकायत पर क्या रुख अपनाता है, संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाता है या नहीं और निविदा के दस्तावेजों की जांच के बाद क्या निष्कर्ष सामने आते हैं।

फिलहाल मुख्य सवाल यही है—जब किसी निविदा में प्रमाणपत्र अनिवार्य हो, तो उसे समय पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है और यदि उसी दस्तावेज के अभाव में किसी दावेदार का अवसर प्रभावित हो जाए, तो जवाबदेही कौन तय करेगा।

इस मामले में पक्ष लेने कैलाश सिंह पैकरा (DDH) को 9406375470 से संपर्क करने पर किसी प्रकार से कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही फोन उठाया गया।