गांव में ‘हुक्का-पानी’ बंद, घर पर हमला और जान से मारने की धमकी..! न्याय के लिए 3 बार जनदर्शन में गुहार, आखिर प्रशासन की चुप्पी कब टूटेगी..?

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गांव में ‘हुक्का-पानी’ बंद, घर पर हमला और जान से मारने की धमकी..! न्याय के लिए 3 बार जनदर्शन में गुहार, आखिर प्रशासन की चुप्पी कब टूटेगी..?

नवापारा में एक परिवार के सामाजिक बहिष्कार और कथित प्रताड़ना का मामला गंभीर; घर की बाउंड्री तोड़ने, मारपीट व धमकी के आरोप, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई पर उठ रहे सवाल

प्रधान संपादक मयंक गुप्ता/18 नवंबर 2026/दिन बुधवार
महासमुंद / छत्तीसगढ़।
न्याय की उम्मीद लेकर जब कोई पीड़ित परिवार बार-बार प्रशासन के दरवाजे पर दस्तक देता है और उसकी शिकायतें कार्रवाई की बाट जोहती रह जाती हैं, तब सवाल केवल एक परिवार की पीड़ा का नहीं, बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही का बन जाता है। महासमुंद जिले के ग्राम नवापारा में सामने आया एक मामला इसी संवेदनशील सवाल को खड़ा कर रहा है।

ग्राम नवापारा, आश्रित ग्राम पंचायत सिंधौरी, तहसील महासमुंद निवासी भुवनेश्वर निर्मलकर, पिता स्वर्गीय बुधराम निर्मलकर, ने आरोप लगाया है कि उनका परिवार पिछले कई महीनों से सामाजिक बहिष्कार, मानसिक प्रताड़ना, धमकी और विवाद के चलते भयभीत माहौल में जीवन गुजार रहा है। पीड़ित परिवार का दावा है कि गांव में उनका हुक्का-पानी बंद कर दिया गया है और विरोध करने पर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है।

मामले की गंभीरता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि पीड़ित पक्ष के अनुसार, जिला कलेक्टर के जनदर्शन में तीन बार आवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं। पुलिस थाना पटेवा में भी शिकायत दी गई, डायल 112 की मदद ली गई, लेकिन पीड़ित परिवार अब तक ठोस कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठा है।

तीन जनदर्शन आवेदन, न्याय की उम्मीद और कार्रवाई का इंतजार

पीड़ित परिवार द्वारा प्रशासन के समक्ष अपनी शिकायत पहुंचाने के लिए अलग-अलग तिथियों में आवेदन प्रस्तुत किए जाने की जानकारी दी गई है।

प्रथम आवेदन — जनदर्शन क्रमांक 848, दिनांक 02 दिसंबर 2025।

द्वितीय आवेदन — जनदर्शन क्रमांक 697, दिनांक 27 अक्टूबर 2026।

तृतीय आवेदन — जनदर्शन क्रमांक 662, दिनांक 17 नवंबर 2026।

लगातार शिकायतों के बावजूद यदि पीड़ित परिवार को सुरक्षा और कार्रवाई के संबंध में स्पष्ट राहत नहीं मिलती, तो स्वाभाविक रूप से प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े होते हैं।

आवेदन पर कार्रवाई हुई या नहीं, शिकायत की जांच किस स्तर पर पहुंची, संबंधित अधिकारियों ने क्या कदम उठाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा के संबंध में क्या आश्वासन दिया गया—इन सवालों का स्पष्ट जवाब सामने आना जरूरी है।

5–6 महीने से कथित सामाजिक बहिष्कार, आखिर गांव में किसका कानून..?

पीड़ित भुवनेश्वर निर्मलकर का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों के प्रभाव में उनके परिवार का पिछले लगभग पांच से छह महीनों से सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। कथित तौर पर परिवार के साथ सामाजिक व्यवहार बंद कर दिया गया है और उन्हें सामान्य ग्रामीण जीवन जीने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

यदि किसी परिवार को सामाजिक दबाव के माध्यम से अलग-थलग किया जाता है, सार्वजनिक सुविधाओं या सामान्य सामाजिक गतिविधियों से वंचित किया जाता है, तो यह केवल आपसी विवाद का मामला नहीं रह जाता, बल्कि मानव गरिमा और नागरिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बन जाता है।

ग्रामीण परिवेश में सामाजिक बहिष्कार का असर केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार के बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर भी मानसिक दबाव डाल सकता है।

आरोपों की सत्यता की जांच कर प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर इस परिवार के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं..?

25 अक्टूबर की घटना: घर पर हमला, बाउंड्रीवाल तोड़ने और धमकी का आरोप

पीड़ित पक्ष ने अपने आवेदन में 25 अक्टूबर 2026 की घटना का उल्लेख करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं।

शिकायत के अनुसार, विश्राम चौहान, हरियर चौहान, सुभाष चौहान एवं लिलेश चौहान, सभी पिता मानिकराम चौहान, तथा अन्य लोगों द्वारा कथित रूप से लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों के साथ उनके घर पर हमला किया गया।

पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस दौरान घर की बाउंड्रीवाल को क्षतिग्रस्त किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। भयभीत परिवार ने घर के भीतर छिपकर अपनी जान बचाई।

घटना के बाद डायल 112 को सूचना देने तथा थाना पटेवा में लिखित शिकायत प्रस्तुत करने की बात भी आवेदन में कही गई है।

यदि शिकायत में उल्लेखित घटना सही है, तो यह अत्यंत गंभीर मामला है। किसी भी नागरिक के घर पर हमला, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और जान से मारने की धमकी देना कानून-व्यवस्था से जुड़ा विषय है, जिस पर निष्पक्ष जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई अपेक्षित है।

खसरा नंबर 433 की जमीन को लेकर विवाद, बाउंड्री निर्माण में भी बाधा का आरोप

पीड़ित परिवार ने अपनी निजी भूमि खसरा नंबर 433 को लेकर भी विवाद और प्रताड़ना की शिकायत की है।

आवेदन के मुताबिक, भूमि पर बाउंड्रीवाल निर्माण के दौरान काम रोकने, विरोध करने और कथित रूप से बलपूर्वक परेशान करने की घटनाएं सामने आ रही हैं।

भूमि विवाद का समाधान कानून और राजस्व प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। यदि किसी पक्ष को भूमि पर अधिकार या निर्माण को लेकर आपत्ति है, तो सक्षम अधिकारी के समक्ष उसका निराकरण किया जा सकता है। लेकिन विवाद के नाम पर किसी परिवार को धमकाना, हमला करना अथवा सामाजिक रूप से प्रताड़ित करना स्वीकार्य नहीं हो सकता।

इस मामले में राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त जांच से विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

थाना पटेवा में शिकायत के बाद कार्रवाई कहां तक पहुंची..?

पीड़ित पक्ष का कहना है कि घटना के बाद पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन उन्हें अब तक अपेक्षित कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है।

यहां सवाल केवल शिकायत दर्ज कराने का नहीं, बल्कि शिकायत के बाद जांच की प्रगति, उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण, संबंधित पक्षों के बयान और सुरक्षा संबंधी उपायों का भी है।

क्या पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया..?

क्या क्षतिग्रस्त बाउंड्रीवाल की जांच की गई..?

क्या शिकायत में नामजद लोगों से पूछताछ हुई..?

क्या पीड़ित परिवार को किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई..?

इन सवालों पर संबंधित पुलिस अधिकारियों का पक्ष सामने आना भी आवश्यक है, ताकि मामले की वास्तविक स्थिति पाठकों के सामने स्पष्ट हो सके।

तीन बार जनदर्शन के बाद भी सवाल बरकरार—क्या शिकायतें केवल कागजों तक सीमित हैं?

जनदर्शन आम नागरिकों के लिए अपनी समस्याएं सीधे जिला प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बार-बार आवेदन प्रस्तुत करता है, तब उससे कार्रवाई की उम्मीद भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है।

नवापारा के इस मामले में तीन जनदर्शन आवेदन सामने आने के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया, शिकायतों के निराकरण और जवाबदेही पर सवाल उठना लाजिमी है।

पीड़ित परिवार आखिर कब तक भय और असुरक्षा के बीच जीवन गुजारेगा..?

क्या प्रशासन शिकायतों को गंभीरता से लेकर मौके पर जांच कराएगा..?

क्या पुलिस और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से विवाद का निराकरण करेंगे..?

क्या कथित सामाजिक बहिष्कार और धमकी के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी..?

प्रशासन से निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग

पीड़ित परिवार की शिकायतों के आधार पर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और संबंधित राजस्व अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच, घटनास्थल का निरीक्षण, शिकायतों की स्थिति सार्वजनिक करने तथा कानून के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की मांग उठ रही है।

साथ ही, दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक स्थिति सामने लाना भी जरूरी है, ताकि किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

अब प्रशासन की परीक्षा—न्याय मिलेगा या फिर इंतजार ही बढ़ेगा..?

नवापारा का यह मामला अब केवल एक परिवार की शिकायत तक सीमित नहीं रह गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक दबाव, आपसी विवाद, नागरिक सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े कई सवाल खड़े कर रहा है।

तीन बार जनदर्शन में गुहार लगाने के बाद पीड़ित परिवार की उम्मीद अब प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है।

यदि शिकायतों में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, यदि मामले में कोई तथ्य अलग सामने आता है, तो उसे भी निष्पक्ष जांच के जरिए सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

आखिर सवाल यही है—जब एक परिवार न्याय के लिए बार-बार प्रशासन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो, तो उसकी सुरक्षा और शिकायतों के निराकरण की जिम्मेदारी कौन निभाएगा..?

अब देखना होगा कि तीसरे जनदर्शन आवेदन के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं, और नवापारा के इस परिवार को न्याय एवं सुरक्षा की उम्मीद कब तक हकीकत में बदलती है।

— बेबाक बयान न्यूज
हर बात खुलकर, हर राज खुलकर

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