हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं थमी विभागीय कार्रवाई..? पिथौरा वन विभाग में ‘अटैचमेंट राज’ पर बवाल, लिपिक की शिकायत ने खोली प्रशासनिक व्यवस्था की पोल..!

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं थमी विभागीय कार्रवाई..? पिथौरा वन विभाग में ‘अटैचमेंट राज’ पर बवाल, लिपिक की शिकायत ने खोली प्रशासनिक व्यवस्था की पोल..!

न्यायालय की रोक के बावजूद आदेश के पालन पर सवाल, SDO की कार्यशैली और बाहरी हस्तक्षेप को लेकर गंभीर आरोप; भुगतान, वाउचर और विभागीय निर्णयों की निष्पक्ष जांच की उठी मांग

प्रधान संपादक मयंक गुप्ता/16 नवम्बर 2026/दिन सोमवार
महासमुंद / पिथौरा।
महासमुंद वनमंडल के अंतर्गत आने वाला पिथौरा वन परिक्षेत्र इन दिनों विभागीय कार्यप्रणाली और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर विवादों के घेरे में है। मामला केवल एक कर्मचारी के पदस्थापन अथवा संलग्नीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन, अधिकारियों की जवाबदेही और सरकारी कार्यालयों में कथित बाहरी हस्तक्षेप जैसे गंभीर सवालों से जुड़ता नजर आ रहा है।

पिथौरा वन परिक्षेत्र में पदस्थ लिपिक वीरेंद्र कुमार चौहान से संबंधित विभागीय कार्रवाई ने इस पूरे प्रकरण को नया मोड़ दे दिया है। आरोप है कि उन्हें मूल पदस्थापना से हटाकर वन काष्ठागार (डिपो) में संलग्न कर दिया गया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की शरण ली। बताया जा रहा है कि न्यायालय ने संबंधित संलग्नीकरण कार्रवाई पर स्थगन आदेश जारी किया है।

इसके बावजूद न्यायालयीन आदेश के प्रभावी पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यदि वास्तव में स्थगन आदेश लागू होने के बाद भी उसके विपरीत कोई प्रशासनिक कदम उठाया गया है, तो यह महज विभागीय विवाद नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेश की गरिमा और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा विषय है।

हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा कर्मचारी, अब आदेश के पालन पर निगाहें

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वीरेंद्र कुमार चौहान को पिथौरा वन परिक्षेत्र से हटाकर वन काष्ठागार में संलग्न किए जाने के निर्णय से असंतुष्ट होकर उन्होंने न्यायिक रास्ता अपनाया। उनका पक्ष है कि विभागीय स्तर पर उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया और प्रशासनिक कार्रवाई के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई है।
ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि न्यायालय के आदेश की वास्तविक स्थिति क्या है और विभाग ने उसके अनुपालन में अब तक कौन-कौन से कदम उठाए हैं..?

क्या संबंधित अधिकारियों ने न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप पूर्व स्थिति बहाल की..? यदि नहीं, तो इसके पीछे क्या प्रशासनिक कारण हैं..? क्या आदेश की प्रमाणित प्रति विभाग को प्राप्त हो चुकी है..? इन बिंदुओं पर विभागीय स्पष्टीकरण आवश्यक है।

कानूनी दृष्टि से भी यह स्पष्ट होना जरूरी है कि स्थगन आदेश में किन परिस्थितियों और किन निर्देशों पर रोक लगाई गई है। आदेश की वास्तविक शर्तों और विभागीय कार्रवाई की तुलना किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

SDO की कार्यशैली पर सवाल, कार्यालय में बाहरी दखल की चर्चा

इस पूरे मामले में पिथौरा की उप वनमंडलाधिकारी (SDO) डिम्पी बैस की कार्यशैली भी चर्चा का विषय बनी हुई है। शिकायतों और लगाए जा रहे आरोपों के अनुसार, कार्यालयीन कामकाज में प्रशासनिक मर्यादाओं और विभागीय पदानुक्रम को लेकर असंतोष की स्थिति बताई जा रही है।

आरोप यह भी हैं कि कुछ बाहरी व्यक्तियों का कार्यालयीन गतिविधियों में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप है। चर्चा के अनुसार, कुछ लोग अधिकारियों के नाम और प्रभाव का हवाला देकर विभागीय निर्णयों तथा कर्मचारियों के कामकाज को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

यदि सरकारी कार्यालयों में किसी बाहरी व्यक्ति को बिना वैधानिक अधिकार के शासकीय निर्णयों, भुगतान प्रक्रियाओं अथवा प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करने की छूट मिल रही है, तो यह गंभीर जांच का विषय है।

हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का निर्धारण जांच के बाद ही संभव है। इसलिए विभाग को चाहिए कि वह कार्यालयीन व्यवस्था, आगंतुकों की भूमिका और निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर स्थिति स्पष्ट करे।

सरकारी भुगतान और वाउचर प्रक्रिया भी जांच के दायरे में लाने की मांग

विवाद का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू शासकीय भुगतान, बिल-वाउचर और वित्तीय प्रक्रिया से जुड़ा बताया जा रहा है।

शिकायतों में कथित तौर पर वित्तीय मामलों में दबाव बनाए जाने और अनुचित लाभ की चर्चाओं का उल्लेख किया जा रहा है। यदि इन आरोपों में कोई तथ्यात्मक आधार है, तो संबंधित भुगतान अभिलेखों, स्वीकृति आदेशों, बिलों, वाउचरों और वित्तीय अनुमोदनों की जांच आवश्यक हो जाती है।

जांच के दौरान यह देखा जाना चाहिए कि भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हुए या नहीं, वित्तीय स्वीकृति देने वाले अधिकारियों की भूमिका क्या रही और प्रत्येक भुगतान के पीछे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं या नहीं।

साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि किसी कर्मचारी पर नियमविरुद्ध कार्य करने के लिए दबाव तो नहीं बनाया गया। सरकारी धन का उपयोग पारदर्शी तरीके से होना प्रशासनिक व्यवस्था की बुनियादी जिम्मेदारी है।

रेंजर की भूमिका और विभागीय नियंत्रण पर भी उठ रहे प्रश्न

पिथौरा वन परिक्षेत्र में प्रशासनिक समन्वय को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। परिक्षेत्र अधिकारी यानी रेंजर की भूमिका क्षेत्रीय वन प्रबंधन, कर्मचारियों के समन्वय और मैदानी गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण होती है।

ऐसे में यदि उच्चस्तरीय हस्तक्षेप अथवा विभागीय मतभेदों के कारण मैदानी अधिकारियों की निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है, तो इसका असर विभागीय कार्यक्षमता पर पड़ सकता है।

वन परिक्षेत्र का काम केवल कार्यालयीन फाइलों और आदेशों तक सीमित नहीं है। वन सुरक्षा, अवैध कटाई पर नियंत्रण, वन्यजीव संरक्षण, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और मैदानी अमले का संचालन भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है।

इसलिए यह जरूरी है कि विभागीय विवादों का समाधान पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया से हो, ताकि वन संरक्षण और जनहित से जुड़े कार्य प्रभावित न हों।

PCCF से लेकर वनमंडलाधिकारी तक उठी निष्पक्ष जांच की मांग

पिथौरा वन परिक्षेत्र से जुड़े इस प्रकरण में अब उच्च अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF), मुख्य वन संरक्षक और वनमंडलाधिकारी स्तर पर मामले की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच में निम्न बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए—

1 लिपिक वीरेंद्र कुमार चौहान के संलग्नीकरण का आदेश किन प्रशासनिक कारणों से जारी किया गया..?

2 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति विभाग को कब प्राप्त हुई और उसके बाद क्या कार्रवाई की गई..?

3 क्या न्यायालय के आदेश के अनुरूप विभागीय स्थिति बहाल की गई अथवा कोई अन्य आदेश जारी किया गया..?

4 कार्यालयीन कामकाज में बाहरी व्यक्तियों के कथित हस्तक्षेप की वास्तविकता क्या है..?

5 शासकीय भुगतान, बिल-वाउचर और वित्तीय स्वीकृतियों की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है या नहीं..?

6 संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर जवाबदेही तय की गई है या नहीं..?

सबसे बड़ा सवाल: क्या सरकारी विभागों में न्यायालयीन आदेशों का पालन भी सुनिश्चित नहीं रहेगा..?

लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी सरकारी अधिकारी कानून और न्यायालय के निर्देशों से ऊपर नहीं है। प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग नियमों के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ है, तो उसके लिए विभागीय और न्यायिक उपचार उपलब्ध हैं। वहीं यदि किसी अधिकारी पर आरोप लगाए गए हैं, तो उसे भी निष्पक्ष जांच और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

पिथौरा वन परिक्षेत्र का यह मामला अब एक कर्मचारी के व्यक्तिगत विवाद से आगे बढ़कर विभागीय पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही की कसौटी बनता जा रहा है।

अब निगाहें वन विभाग के उच्च अधिकारियों पर टिकी हैं। क्या इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी? क्या न्यायालयीन आदेश के पालन की स्थिति सार्वजनिक की जाएगी? क्या वित्तीय और प्रशासनिक शिकायतों की वास्तविकता सामने लाई जाएगी..?

या फिर इन सवालों के जवाब भी विभागीय फाइलों तक ही सीमित रह जाएंगे..?

बेबाक बयान न्यूज की ओर से संबंधित वन अधिकारियों का पक्ष भी आमंत्रित है। उनका आधिकारिक जवाब और दस्तावेजी स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

— प्रधान संपादक, मयंक गुप्ता बेबाक बयान न्यूज

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