धान खरीदी के पूर्व प्रदेश स्तरीय कर्मचारी सम्मेलन की तैयारी
महासमुंद समेत बस्तर से सरगुजा के 24जिलों के जिलाध्यक्ष हुए शामिल
महासमुंद //छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर पं क्र 6685 की बैठक जिला सहकारी बैंक के सभा हाल मे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सोनबेर की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ ।जिसमे तीन सूत्रीय लंबित मांगों की पूर्ति हेतु कर्मचारी हितों व भविष्य को ध्यान में रखते हुए बार-बार लिखित मांग पत्र ,जन् दर्शन ,धरना प्रदर्शन के बाद अब महासंघ की महासम्मेलन एवं सम्मान समारोह महासंघ द्वारा आयोजित करने माननीय मुख्यमंत्री, खाद्य मंत्री, सहकारिता मंत्री एवं उपमुख्यमंत्रियों के माध्यम से भेंट मुलाकात किया जाएगा।इसके बाद सम्मेलन होगा और यदि हमारी मांगों को सकारात्मक रूप से शासन पहल नहीं करती है तो अक्टूबर में ही धान खरीदी के पूर्व अनिश्चितकालीन आंदोलन चरणबद्ध किया जाने का निर्णय लिया गया है एवं जिला संघ महासंघ की कर्मचारी चुनाव हेतु, सहयोग राशि लेने, कार्यकाल सदस्यता,निर्धारित करने, आदि नियमों का निर्माण करने 6 सदस्यों का कमेटी गठन करने निर्णय लिया गया है।इस प्रकार पूरे बस्तर और सरगुजा से पदाधिकारी जिला अध्यक्ष गण अन्य प्रतिनिधि गण लगभग 24 जिलों से उपस्थित थे । उक्त प्रस्ताव पर सबने एक मत से अपनी सहमति दिया है।
छ. ग.सहकारी समिति कर्मचारी संघ प. क्र.6685 महासंघ रायपुर के बैनर तले कर्मचारी हित में अपने परिवार के भविष्य को संवारने के लिए लड़ाई लड़ेंगे संघ के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश साहू ने तीन सूत्रीय मांगो के संबंध मे बताया की –मध्य प्रदेश सरकार की भांति छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रतिवर्ष प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों को पांच-पांच लाख रुपया प्रबंधकीय बयय अनुदान राशि दी जाए जिससे कर्मचारियों को वेतन मान, महंगाई भत्ता, टीए,डीए ,ग्रेजुएटी,भविष्य निधि, पेंशन आदि राशि दी जा सके ।दूसरा मांग है –सेवा नियम 2018 आंशिक संशोधन करते हुए वेतनमान अन्य भत्ते में बढ़ोतरी कर बैंक के क्रेडर समिति प्रबंधक पद पर भर्ती तत्काल जारी किया जावे, बैंक के त्रितीय एवं चतुर्थ खाली रिक्त पदों पर शत् प्रतिशत समिति कर्मचारियों से पूरी किया जावे, तीसरी मांग है –समर्थन मूल्य धान खरीदी पर सुखत का प्रावधान किया जावे अथवा विक्रताओ को प्रति क्विंटल 500 ग्राम चावल क्षतिपूर्ति दी जावे एवं धान खरीदी ,खाद ,बीज, राशन कमिशन समर्थन मूल्य प्रासंगिक ,सुरक्षा ब्यय को चार गुना बढ़ोतरी कर खाद परिवहन निःशुल्क देते हुए ब्याज अनुदान राशि शीघ्र दी जावे.