रिपोर्टर मयंक गुप्ता
महासमुंद। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पंडरिया विधानसभा की विधायक भावना बोहरा ने जनसंपर्क मंत्री से यह सवाल किया है कि न्यूज पोर्टलों को इंनपैनल कर किस आधार पर विज्ञापन दिया गया है। किसी आधार पर न्यूज पोर्टलों को जनसंपर्क विभाग विज्ञापन देगा, साथ ही विधायक महोदय के
पूरे प्रदेश भर के मंत्री नेता और अधिकारी अपने समाचार के लिए न्यूज पोर्टलों का उपयोग लगातार कर रहे हैं। वहीं न्यूज पोर्टल न्यूज चैनल और समाचार पत्रों से अधिक तेजी से समाचार को आम जनता तक पहुंचने का काम कर रही हैं। 24 घंटे के पहर ने किसी भी वक्त कोई भी घटना दुर्घटना हो चाहे को बदलाव हो जिसे न्यूज पोर्टल के माध्यम से ही तत्काल मिनटों में जनता तक पहुंचने का काम न्यूज पोर्टल कर रही है। बावजूद इसके न्यूज पोर्टल के पत्रकारों को जनसंपर्क विभाग झोलझाल कर विज्ञापन नहीं दे रही है। प्रदेश के 243 न्यूज पोर्टलों को जनसंपर्क विभाग से विज्ञापन देने की बात सामने आ रही हैं। जिसे विधायक भावना बोहरा जी ने विधानसभा में उठाया है।
विज्ञापन के बांटने में जिस तरह से पोर्टलों के साथ भेदभाव किया गया है उसे एक बात तो साफ है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो मनमानी सरकारी मुलाजिमों की ही चलती रहेगी है। अपने चाहते को जनसंपर्क के सरकारी अधिकारी सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों कायदे कानूनों को तांक पर रख बेहिसाब विज्ञापन बांटा जा रहा हुआ। विज्ञापन के नाम पर हुई अनियमितता पर क्या कार्रवाई होगी?
गौरतलब है कि जनसमपर्क विभाग के अधिकारी बिना इस बात की जांच किए किस न्यूज पोर्टल का रियल कितने विवर है। कई न्यूज पोर्टल तकनीकी जानकारों का लाभ लेकर गलत तरीके से विवर बढ़वा कर विज्ञापन ले रहे हैं। सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाती तब निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के ऐसे कई न्यूज पोर्टल के पत्रकारों को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के विज्ञापन का लाभ मिलेगा और बिना विज्ञापन के साल का हजारों रुपए खर्च कर न्यूज पोर्टल चला रहे पत्रकारों को आर्थिक लाभ मिल पाएगा और पत्रकार अपने कामों को अच्छे से अंजाम दे सकेगा।